प्रतिनिधी.
महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहासारख्या स्वरूपाच्या (Relationship in the Nature of Marriage) लिव्ह-इन संबंधात राहणाऱ्या महिलांनाही क्रूरतेविरुद्धच्या फौजदारी कायद्याचे संरक्षण लागू होऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत, केवळ औपचारिक विवाह झाला नाही म्हणून महिलेला कायदेशीर संरक्षण नाकारता येणार नाही, असे नमूद केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय प्रत्येक लिव्ह-इन संबंधाला आपोआप लागू होणार नाही. संबंधित संबंध हा विवाहासारखा, स्थिर, दीर्घकालीन आणि विवाह करण्याचा स्पष्ट हेतू दर्शविणारा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम 498A तसेच भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) कलम 85 अंतर्गत क्रूरतेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग खुला राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, समाजातील कौटुंबिक संबंधांचे स्वरूप बदलत असताना कायद्याची व्याख्याही काळानुरूप विकसित होणे आवश्यक आहे. महिलांना अत्याचारापासून संरक्षण देणे हा कायद्याचा मूळ उद्देश असून, केवळ विवाहाची औपचारिकता पूर्ण झाली नाही म्हणून महिलेला संरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे समानतेच्या तत्त्वाला धरून नाही.
मात्र, या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने महत्त्वाची सावधगिरीही व्यक्त केली आहे. प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती, सहजीवनाचा कालावधी, दोघांचे वर्तन, सामाजिक मान्यता आणि विवाहाचा हेतू यांचा स्वतंत्रपणे विचार करूनच पुढील कारवाई केली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
– विवाहासारख्या स्वरूपाच्या पात्र लिव्ह-इन संबंधांनाच संरक्षण.
– IPC कलम 498A आणि BNS कलम 85 अंतर्गत कारवाईची शक्यता.
– प्रत्येक लिव्ह-इन संबंधाला हा निर्णय लागू नाही.
– प्रकरणातील तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारेच न्यायालय निर्णय घेईल.
– महिलांच्या संरक्षणासोबत कायद्याचा गैरवापर रोखण्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाचा भर.
