प्रतिनिधी
पुसेसावळी सातारा येथे अल्पसंख्याक समाजावर व मशिदीवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ बारामती येथे चळवळीचे समविचारी कार्यकर्ते व मुस्लिम समाजातील तरुणांनी त्या हल्लेखोरावर कडक कार्यवाही व्हावी यासाठी संविधानिक मार्गाने आंदोलन करणाचा इशारा दिला होता.
त्या होणाऱ्या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे उमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी बारामती येथील मुस्लिम तरुणांना प्रतींनीधी म्हणून भेटीची वेळ दिली, त्या भेटी दरम्यान मुस्लिम समाजाचे शिष्टमंडळ म्हणून *फैय्याज इलाही शेख*(ए आय एम आय एम पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष),
*अस्लम रज्जाक तांबोळी* (अध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड बारामती शहर),
*ॲड. बिलाल अ. करीम बागवान* (पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष OBC विभाग कॉंग्रेस आय ),
*ॲड. रियाज रफीक खान* ( वंचित बहुजन आघाडी अध्यक्ष बारामती शहर), *अझहर युनुस शेख* (अध्यक्ष महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान), *ॲड. बाबाजान शौकत शेख* ( वंचित बहुजन आघाडी पुणे जिल्हा सचिव), *अजीज जाफर सय्यद*,(राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभाग सोशल मीडिया प्रमुख.)
*सलीम कालेसाहब शेख*, *हसन अजीज शेख*, *मोहसीन मुख्तार शिकिलकर*, *शुभम मोहन अहिवळे*(पत्रकार),*गौतम तानाजी शिंदे*, *फैय्याज हुसेन शिकिलकर*,*मोहसीन अकबर पठाण*, यांनी पुसेसावळी
१) या घटनेची संपूर्ण चौकशी मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त IPS अधिकारी तसेच सर्वपक्षीय आमदार यांची समिती स्थापन करून चौकशी करणेत यावी.
२) या भ्याड हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या निष्पाप व्यक्तींच्या वारसांना महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत रु. १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत व शासकीय नोकरी द्यावी.
३) या घटनेत जखमी झालेल्या निष्पाप लोकांना महाराष्ट्र शासनाने रु. १ लाख रूपयांची मदत द्यावी.
४) सदर घटनेपुर्वी वारंवार लेखी तक्रारी अर्ज देऊनही कोणतीही कारवाई न करणारे पोलीस अधिकारी व इतर शासकिय कर्मचारी यांना पदावरून निलंबित करावे. जेणे करून पुन्हा अशी घटना कारवाई न केल्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजासोबत घडू नये.
५)या घटनेत लोकांचे घर, दुकान, व्यावसायाचे साहित्य, वाहने तसेच मशिदीचे नुकसान झाले आहे. त्याची नुकसान भरपाई दंगलखोरांकडून वसुल करुन देण्यात यावी.
६)सदरची घडलेली घटनाही सुनीयोजीत होती, या दंगलीत सामील असलेल्या लोकांचा कोणत्या संघटनेशी संबंध आहे? व कोणत्या पक्षाशी संबंध आहे? याची चौकशी व्हावी व त्यांच्यावर UAPA अंतर्गत कडक कारवाई व्हावी.
७) महाराष्ट्रामध्ये अल्पसंख्याक समाजासाठी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट सारखा संरक्षक कायदा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावी.
८) महाराष्ट्रामध्ये दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या संघटनेचे पदाधिकारी व प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या आमदार व पदाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्रामध्ये सभा, मिटींग व भाषण बंदी आणावी.
वरील सर्व मागण्यांचा आपण गांभिर्याने विचार करून अल्पसंख्याक समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारावर वाचा फोडावी व न्याय द्यावा, सोबत दि. २२/८/२०२३ व दि. ८/९/२०२३ रोजी दिलेले तक्रारी अर्जाची प्रत पुरावे म्हणून सादर करीत चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.