संपादक मधुकर बनसोडे.
अन्न, वस्त्र व निवारा याप्रमाणेच आता वीज देखील मूलभूत गरज बनली आहे. विजेशिवाय प्रगतीचा विचारच होऊ शकत नाही. मुंबई शहर वगळता उर्वरित महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी म्हणजेच महावितरणकडून वीजपुरवठा करण्यात येतो. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात वीज क्षेत्रामध्ये राज्याची वेगाने आगेकूच सुरू आहे. महावितरणकडून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची तत्पर अंमलबजावणी सुरु आहे.
महावितरणच्या पुणे परिमंडल अंतर्गत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर तसेच मुळशी, वेल्हे, हवेली, मावळ, खेड, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यांचा समावेश आहे. घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, शेतीपंप व इतर अशा लघु व उच्चदाब वर्गवारीतील सुमारे ३५ लाख १५ हजार वीजग्राहकांना २४x७ ग्राहक सेवा देण्यासाठी सुमारे ४ हजार ५७५ अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.
पुणे परिमंडलामध्ये विजेची दररोज साधारणतः ३ हजार ५०० एमव्हीए मागणी आहे. या तुलनेत वीज उपकेंद्रांची स्थापित क्षमता ८ हजार २०० एमव्हीए आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पुणे परिमंडलाची वितरण हानी केवळ ७.९३ टक्के आहे.
*’सौर’ उड्डाण*
पुणे परिमंडलात वीजग्राहकांच्या चांगल्या प्रतिसादामुळे तब्बल २५३.९४ मेगावॅट क्षमतेचे १० हजार १७० सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक वैयक्तिक व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या घरगुती ७ हजार ५८० ग्राहकांकडील ७२ मेगावॅटच्या सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच ९६.७९ मेगावॅट क्षमतेच्या आणखी ३ हजार ५८० प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.
महावितरणच्या घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी (घरगुती, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना) छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मोठा वेग दिला आहे.
पुणे परिमंडलामध्ये आतापर्यंत उच्च व लघुदाबाच्या ७ हजार ५८० घरगुती ग्राहकांकडे ७२ मेगावॅट, १ हजार ३६४ वाणिज्यिक ग्राहकांकडे ३६.११ मेगावॅट, ६४१ औद्योगिक ग्राहकांकडे ११०.२८ मेगावॅट आणि इतर ५८५ ग्राहकांकडे ३५.५५ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. तर १७.८३ मेगावॅटचे २ हजार ८८० घरगुती, १५.०१ मेगावॅटचे ३४३ वाणिज्यिक, ५५.६४ मेगावॅटचे २२४ औद्योगिक तर ८.३१ मेगावॅटचे १३३ इतर वर्गवारीतील सौर प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे.
*मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना*
शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला वेग देण्यात आला आहे. या योजनेतून राज्यास सन २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे व त्यासाठी किमान ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.
विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. सोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची काम होणार आहेत.
या योजनेतून सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी प्राधान्यक्रमाने शासकीय व खासगी जमिनीचा वापर होणार आहे. यात शेतकरी बांधवांना पडीक जमीन महावितरणला भाडेपट्टीवर देऊन नियमित उत्पन्न मिळविण्याची मोठी संधी आहे. किमान तीन एकर जमीन महावितरण उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटर परिघात असल्यास एकरी ५० हजार रुपये अथवा हेक्टरी १ लाख २५ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे व त्यात दरवर्षी तीन टक्के वाढ होणार आहे.
*३ हजार २१० कोटींची सुधारित वितरण क्षेत्र योजना:*
भविष्यात वाढणारी विजेची मागणी व त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणाची गरज लक्षात घेऊन पुणे परिमंडलासाठी ३ हजार २१० कोटी रुपयांच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेला (आरडीएसएस) राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे.
या योजनेतून पुणे परिमंडलामध्ये १४ नवीन सबस्टेशन्स, ७ नवीन स्विचिंग स्टेशन, २ नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर, ११ केव्ही व २२ केव्ही क्षमतेचे १ हजार २१८ नवीन वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स, ७३८ वितरण ट्रान्सफॉर्मर्सची क्षमतावाढ, २ हजार ९९४ नवीन फिडर पिलर्स, १ हजार ६३० नवीन लघु व उच्चदाब फिडर्स, १६२ फिडर्सचे सेपरेशन आदी १ हजार १४ कोटी रुपयांचे कामे होणार आहे. तसेच वीजहानी कमी करण्यासाठी ३४१ कोटी आणि स्मार्ट मीटरिंगसाठी १७२४ कोटी १७ लाख रुपयांची यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
*’एसएसएमआर’ योजनेतून अनेक कामे पूर्ण*
पुणे परिमंडलामध्ये महानगर क्षेत्र पायाभूत वीजयंत्रणा सक्षमीकरण (एसएसएमआर) योजनेतून नवीन दोन उपकेंद्र, ३५ वितरण रोहित्र व क्षमतावाढ, २१३ किलोमीटर उच्च व लघुदाबाची नवीन वीजवाहिनी, ४०५ रिंगमेन युनिट, १४३ एबी स्विच, २४९ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आदींची कामे झाली आहेत.
*विद्युत वाहनांचे १५ चार्जिंग स्टेशन्स कार्यान्वित*
दिवसेंदिवस इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ होत असून महावितरणने देखील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या चार्जिंग स्टेशन्सच्या उभारणीला वेग दिला आहे. पुणे परिमंडल अंतर्गत सद्यस्थितीत १५ चार्जिंग स्टेशन्स कार्यान्वित झाले आहेत. यापुढे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर व लगतच्या राष्ट्रीय महामार्गावर आणखी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. नवीन चार्जिंग स्टेशन्सला सुलभ प्रक्रियेद्वारे तत्पर वीजजोडणी देण्यासाठी एक खिडकी स्वतंत्र वेबपोर्टल उपलब्ध आहे. तसेच इव्ही ग्राहकांसाठी पॉवर अॅप उपलब्ध करून दिले आहे.
*’एमआयडीसी’मध्ये ४५ कोटींच्या यंत्रणेचे कामे सुरु*
एमआयडीसी विद्युत सुधारणा योजनेअंतर्गत पुणे परिमंडलात विविध एमआयडीसीमध्ये ४४ कोटी ७० लाख रुपयांच्या वीजयंत्रणेची उभारणीचे व सक्षमीकरणाची कामे सुरु आहेत. यामध्ये महत्त्वाच्या चाकण एमआयडीसीमध्ये १५ कोटी ४९ लाख रुपये खर्चाचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यानुसार तीन नवीन स्विचिंग स्टेशन्स, एका स्विचिंग स्टेशनची क्षमतावाढ, ३५ किलोमीटर नवीन भूमिगत वाहिन्या, ज्या वीजवाहिन्या अतिभारित आहे त्यांचे विभाजन करून नवीन वीजवाहिन्या टाकणे, सहा नवीन रिंग मेन युनिट आदींच्या कामांना सुरवात झाली आहे. या यंत्रणेमुळे चाकण एमआयडीसीमधील सुमारे ३२०० उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना आणखी दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील रामटेकडी, आकुर्डी, भोसरी, तळवडे व हिंजवडी एमआयडीसीमध्ये एकूण २९ कोटी २१ लाख रुपयांच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली असून ही कामे सुरु करण्यात आली आहेत. या कामामध्ये ३७.४५ किलोमीटर नवीन भूमिगत उच्चदाब फिडर्स (वीजवाहिनी), १५ नवीन वितरण रोहीत्र (डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्स), ६६ नवीन रिंग मेन युनिट (आरएमयु), १५५ नवीन फिडर पिलर्स आदी कामे करण्यात येत आहेत.
