प्रतिनिधी

शेती आणि उद्योग क्षेत्रानंतर खनिज आणि खाण क्षेत्रे ही रोजगाराची संधी पुरवत असून 2047 पर्यंत भारत विकसित देश म्हणून ओळखला जावा यासाठी या दोन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असल्याचे प्रतिपादन  केंद्रीय संसदीय कामकाज व केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री  प्रल्हाद जोशी यांनी आज केले . महाराष्ट्र खनीकर्म महामंडळ, विदर्भ आर्थिक विकास परिषद,  यांच्या संयुक्त विद्यमाने ” मिनकॉन 2022 “या परिषदेच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन नागपूर येथील चिटनविस सेंटर येथे करण्यात आले होते यावेळी मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते .

या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची उपस्थिती होती. तसेच महाराष्ट्र राज्याचे वन आणि पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र राज्याचे खनिज मंत्री  दादाजी भुसे,महाराष्ट्र वाणिज्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे ,महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष  आशिष जैस्वाल, विदर्भ आर्थिक विकास परिषदेचे अध्यक्ष देवेंद्र पारिख यांची उपस्थिती होती.चालू वर्षात 900 मिलीलक्ष टन कोळसा उत्पादनाची आपले लक्ष असून 163 खाणीचा लिलाव करण्यात येणार आहेत. संघराज्य पद्धतीवर केंद्र सरकारचा विश्वास असून राज्यांना या क्षेत्रातील बहुतांश अधिकार उपलब्ध व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आग्रही  असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

2021-22 या वर्षात देशातील खनिज संपत्तीचे मुल्य हे 1.9 लक्ष कोटी रुपये असून याचा योग्य वापर आणि वितरण करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार होण्यासाठी विदर्भाची भूमिका ही महत्वाची राहणार आहे. नवीन कल्पना, नवीन संशोधन यांना आमचा पूर्ण पाठींबा असून त्यांना योग्य ते प्रोत्साहन सरकार मार्फत दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले यावेळी बोलतांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री  नितीन गडकरी यांनी सांगितले की , विदर्भाच्या विकासाचा पाया हा खाणक्षेत्र आणि जंगल यावर आधारित असून खाणक्षेत्रावर आधारित उद्योगच विदर्भाला पुढे नेवू शकतील.विदर्भात महाराष्ट्रामधील  ७५% खनिजे आणि ८०% वनसंपत्ती असून यांचा योग्य वापर केल्यास विदर्भाची उर्जा क्षेत्रातील भागीदारी वाढविल्या जाईल. तसेच भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पाणी, उर्जा, दळणवळण, संवाद यांच्यात अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने खाणक्षेत्रात केलेल्या आमूलाग्र बदलामुळे कोळसा उत्पादनात वाढ झालेली आहे. भारताची ऊर्जेची गरज ही वाढत जात असून त्याकरीता अधिक कोळशाची गरज भासणार आहे‌ ही अधिकची गरज विदर्भच पूर्ण करू शकतो.

केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारांनी सुद्धा आधुनिक कार्य प्रणालीचा वापर करून वेळेची बचत करावी. राज्य सरकारांनी वेळेच्या नियोजनावर आणि पारदर्शकतेवर भर देऊन या क्षेत्रांसाठी आवश्यक ते परवाने लवकर उपलब्ध करून द्यावे असे आवाहन ही गडकरी यांनी यावेळी केले.कोळस्या पासून अमोनियम नाईट्रेट आणि युरिया निर्मिती करून देशाची 60 हजार कोटींची युरिया आयात या क्षेत्रांनी कमी कमी करावी.१७ लाख कोटींची इंधन आयात कमी करण्यासाठी आता या क्षेत्रानी नवीन धोरणे तयार करावी त्याचप्रमाणे बंद पडलेल्या खाणीसाठी आता पावले उचलावी लागणार असून खाण आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसेल तर धोरणे ही शिथिल करावी लागतील अशी माहिती त्यांनी दिली.देशाची 60 लाख टन मॅगनीजची गरज असून या करिता सुध्दा विदर्भाने पुढाकार घाव्या त्याचप्रमाणे कोळशाची बाजारभावावर आधारित रॉयल्टीसाठी खाण उद्योग आणि गुंतवणूकदार यांनी एकत्र येऊन तोडगा काढावा असे त्यांनी सांगितले.

विदर्भात नव्याने येणाऱ्या कोळसा खनिज खणीसाठी सर्व विभागाच्या संबंधित मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात योग्य समन्वय आणि संवाद साधण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार असून  पारदर्शकता,वेळसुसंगत कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचारमुक्त प्रक्रिया ही खाण क्षेत्रासाठी अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन गडकरींनी केले.विदर्भ हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संपन्न असून येथील खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग हे येथेच उभारल्या गेले पाहिजेत. तसेच या चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला खनिज संपत्तीतून 2475 कोटींचा महसूल मिळणार असून यातील 1082 करोड रुपये एकटे चंद्रपूर शहर देणार आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्याचे वन आणि पर्यावरण मंत्री  सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.  महाराष्ट्र वन आणि पर्यावरण विभाग खाणकर्म क्षेत्रासोबत सदैव सहकार्य करत राहणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.