प्रतिनिधी
गेल्या पाच वर्षांत राज्यांना प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आलेला निधी बीई पातळीपेक्षा कितीतरी अधिक
अजीम प्रेमजी विद्यापीठ, राष्ट्रीय नागरी समुदाय संघटनांचा राष्ट्रीय पातळीवरील महासंघ आणि सहकारी संशोधन आणि प्रसार संस्था-CoRD यांनी 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालाचे वृत्त अनेक वृत्तपत्रांनी 14 ऑक्टोबर 2022 ला प्रसारित केले आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
ह्या अहवालाविषयीच्या वार्तांकनात, बहुतांश वृत्तपत्रांनी, कोविड काळात, गरीब कुटुंबांना आधार आणि आर्थिक पाठबळ देण्यात, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. मात्र, काही वृत्तांमध्ये, या योजनेचे स्वरुप नीटसे सांगण्यात आलेले नाही, त्यामुळे, या योजनेच्या अंमलबजावणीचे चित्र चुकीचे रंगवण्यात आले आहे.
अनेक बातम्यांमध्ये असे म्हटले आहे, की वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 39% मनरेगा कार्डधारकांना एकही दिवस काम मिळाले नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मजुरांना मागणीनुसार काम देणारी योजना आहे. त्यामुळे, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल, की या योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व कुटुंबांनी/लोकांनी कामाची मागणी केलीच असेल. मनरेगा कायद्याअंतर्गत, ग्रामीण भागात, प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या मागणीनुसार 100 दिवसांच्या कामाची हमी दिली जाते.
मनरेगा कायद्याच्या कलम 7(1) नुसार, “ जर योजनेचा अर्ज केल्यानंतर त्याला पंधरा दिवसांच्या आता अपेक्षित रोजगार मिळाला नाही, तर, त्याने अर्ज केल्यापासूनची तारीख किंवा त्याला ज्या दिवशीपासून रोजगार अपेक्षित असेल, यापैकी जे नंतर असेल, त्या दिवसापासूनचा बेरोजगार भत्ता मिळण्यास या कायद्यानुसार ही व्यक्ती पात्र ठरेल.
इथे असेही लक्षात घेता येईल, की राज्यांना प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आलेला निधी, हा बीई पातळीच्या निधीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. जेव्हा केव्हा निधीची गरज पडली, त्यावेळी, वित्त मंत्रालयाला निधी देण्याची विनंती करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत कायद्यानुसार वेतन आणि योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती सामुग्री पुरवण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. या कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे, केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बंधनकारक आहे.
