प्रतिनिधी
राज्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत १ हजार २०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उपप्रकल्प उभारणीसाठी प्राथमिक मान्यता दिली असून त्यातील ५४१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषि संचालक (आत्मा) तथा स्मार्ट प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष प्रमुख दशरथ तांभाळे यांनी दिली आहे.
राज्यात ‘स्मार्ट’ हा जागतिक बँक अर्थसाहित प्रकल्प मुख्यतः कृषि विभाग आणि अन्य संलग्न विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी २०२० ते २०२७ असा असून प्रकल्पाची किंमत सुमारे २ हजार १०० कोटी रुपये इतकी आहे. यातील ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेकडून कमी व्याजदरावर मिळणाऱ्या कर्जाच्या स्वरूपातील असून ३० टक्के राज्य शासनाचा स्वहिस्सा आहे.
स्मार्ट प्रकल्पातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यामार्फत मूल्य साखळी विकासाचे उपप्रकल्प राबविले जाणार आहेत. या उप प्रकल्पांना प्रकल्प किंमतीच्या ६० टक्क्यापर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद स्मार्ट प्रकल्पात आहे. अशा उप प्रकल्पातून गोदाम, शीतगृहे, अवजार बँका, प्रक्रिया उद्योग या आणि अशा पायाभूत सुविधा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत उभ्या केल्या जाणार आहेत. राज्यात एकूण सुमारे १ हजार ३२२ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राथमिक मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फलोत्पादन विषयक उप प्रकल्पांची जास्तीत जास्त किंमत ५ कोटी रुपयांपर्यंत आणि धान्य वर्गीय पिकांच्या उपप्रकल्पांची किंमत ३ कोटी ३३ लाख रुपयांपर्यंत असावी. प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के म्हणजे अनुक्रमे ३ कोटी आणि २ कोटी रुपयांपर्यंत अधिकतम अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळू शकेल.
या अंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मंजुरी दिलेल्या ५४१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उपप्रकल्पांची किंमत १ हजार ८३ कोटी रुपये असून त्यात स्मार्ट प्रकल्पाच्या ६४७ कोटी रुपये अनुदानाचा समावेश आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रकल्प किमतीच्या किमान ४० टक्के हिस्सा स्वतःला उभा करावयाचा आहे. यासाठीचा निधी शेतकरी उत्पादक कंपन्या मुख्यतः बँकांकडून कर्ज घेऊन उभ्या करतील तथापि बँक कर्ज घेण्याची सक्ती नाही.
*अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचे ११७ कोटी रुपये वितरीत*
आत्तापर्यंत सुमारे २०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वहिस्स्याची उभारणी मुख्यतः बँक कर्जातून केली असून त्यांना अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी ११७ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. आता या शेतकरी उत्पादक कंपन्यामार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे, असेही श्री. तांभाळे यांनी कळविले आहे.
