लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची गळचेपी करणाऱ्या केंद्र सरकारचा भारतीय पत्रकार संघाकडून निषेध .
महत्त्वाचे मुद्दे
- १. विशेष मोहीम यशस्वी: शाळा-महाविद्यालय परिसरात धडक कारवाई.
- २. चार विक्रेत्यांवर गुन्हे: बेकायदेशीर तंबाखूविक्रीवर कारवाई.
- ३. तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक पावले.
प्रतिनिधी – फिरोज भालदार
देशभरात निःपक्षपाती निर्भीडपणे पत्रकारिता करणाऱ्या वर्तमानपत्रांवर आणि वृत्तवाहिन्यांची केंद्र सरकारकडून गळचेपी सुरूच असून ‘लोकशाही मराठी’ या निर्भीड वृत्तवाहिनीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ३० दिवसांची बंदी घातली आली आहे .
माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचे प्रकरण लोकशाही या वृत्तवाहिनीने उजेडात आणले होते, मात्र त्याचा सूड उगविण्यासाठी माध्यमांवर बंदी आणणे हे लोकशाहीला घातक आहे. ‘लोकशाही’ वृत्तवाहिनीमागे भारतीय पत्रकार संघ हा ठामपणे उभा आहे असे निवेदन देताना संबोधण्यात आले .
केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे भविष्यामध्ये लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आबादीत राहणार का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. भारत लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे तर वाटचाल करीत नाही ना असा देखील प्रश्न या निमित्ताने पत्रकार बांधव विचारत आहेत.
केंद्र सरकारच्या अशा गळचेपी धोरणांचा भारतीय पत्रकार संघ बारामती विभागाकडून वडगांव निंबाळकर पोलिस स्टेशन चे ठाणे आमलदार पन्हाळे व करंजे पोलिस स्टेशन चे पोलिस निरीक्षक कन्हेरी यांना निवेदन देऊन जाहीर निषेध करण्यात आला . यावेळी भारतीय पत्रकार संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते .
