सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक ठेवणार

प्रतिनिधी

गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबणार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आता सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म निर्माण केला जात असून राज्यात 43 सायबर लॅब सुरु करण्यात येणार आहेत. महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती कायदा केंद्राने लवकरात लवकर मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईंच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण केला जात आहे. अंमली पदार्थ, अवैध दारु विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जात आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबण्याच्या सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            नियम 101 अन्वये झालेली अल्पकालीन चर्चा आणि नियम 293 अन्वये सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सविस्तर आणि तपशीलवार उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांच्या घटना ही नक्कीच गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. अर्थात, महिला आता अन्यायाविरोधात पुढे येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. महिलांविषयीच्या संदर्भातील तक्रार आपण तात्काळ प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर) म्हणून त्याची दखल घेतो. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र हे 12 व्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            राज्य बाललैंगिक गुन्ह्यांमध्ये राज्य 17 व्या क्रमांकावर आहे. महिलांचे घरातून निघून जाणे, गायब होणे यासारख्या प्रकरणी 72 तासांच्या आत दखल घ्यावी लागते. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये परतीचे प्रमाण अधिक आहे. सन 2021 मध्ये अपहरण अथवा गायब होणे या स्वरुपाचे 87 टक्के गुन्हे उघडकीस आले. सन 2022 मध्ये हे प्रमाण 80 टक्के तर यावर्षी हे प्रमाण आतापर्यंत 63 टक्के इतके असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखानुसार देशाच्या सरासरीपेक्षा राज्यात असे गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण 10 टक्के अधिक असल्याचे ते म्हणाले.

             बेपत्ता अल्पवयीन मुलांचेही परतीचे प्रमाण राज्यात अधिक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात आपण ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही मोहीम पोलीसांमार्फत राबविली. जवळपास 30-40 हजार मुलांना आपण त्यांच्या घरी पोहोचवण्यात यशस्वी ठरलो. त्याची नोंद संसदेनेही घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याने वार्षिक गुन्ह्यात खून, दरोडे, चोरी, जबरी घरफोडी यामध्ये चालू वर्षी मागील वर्षीच्या तुलनेत घट नोंदविल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवायांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. यामध्ये तब्बल 32 हजार 602 ने वाढ झाली. तडीपारीच्या 1651, संघटीत गुन्हेगारीच्या 3132, फसवणुकीच्या 1 लाख 66 हजार 428, मोका अंतर्गत 92 प्रकरणे दाखल केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अंमली पदार्थांची विक्री आणि वाहतुकीसंदर्भात कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे संयुक्त पथकाची स्थापना, मूळ स्त्रोतांपर्यंत जाऊन गुन्हेगारांचा छडा लावण्याचा प्रयत्न आपण करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            सायबर गुन्ह्यात राज्य 5 व्या क्रमांकावर आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आपण 43 ठिकाणी सायबर लॅब सुरु केल्या आहेत. सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून सोशल मीडिया, बॅंका, वित्तीय संस्था यांना एकत्रित करुन याप्रकरणातील गुन्ह्यांची लवकर उकल होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. नवनवे बदलते तंत्रज्ञान लक्षात घेता बाह्यस्त्रोतांद्वारे संस्थांची मदत घेतली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            वाळूमाफियांविरुद्ध एकीकडे कडक धोरण अवलंबण्यात येत असून दुसरीकडे सर्वसामान्यांना किफायती दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. राज्यात जातीय-धार्मिक तणाव निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस दलाचा 1960 नंतर पहिल्यांदाच पदांचा नवा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 18 हजार पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला आणि युवतींच्या सुरक्षेसाठी शाळा/महाविद्यालये आणि गर्दीच्या ठिकाणी दामिनी पथके, महिला सहायता समुपदेशन केंद्र, याशिवाय, पोलीसांच्या डायल 112 क्रमांकावर आता कमी कालावधीत प्रतिसाद अशा विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नक्षलवादाविरोधात गडचिरोली पोलीसांनी केलेले काम अभिनंदनीय आहे. याशिवाय, विविध ठिकाणी पोलीसांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. चांगले उपक्रम सर्व ठिकाणी राबविण्याबाबत पोलीस महासंचालकांना सूचना देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            महिला पोलीसांना बंदोबस्ताच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात निश्चितपणे कार्यवाही केली जाईल. तसेच पोलीस स्थानकांच्या ठिकाणी असलेल्या महिला पोलीसांसाठीच्या सुविधांबाबतचा अहवाल तयार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            राज्यात महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. कोणाला पाठिशी घालण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

‘कुसुम’ योजनेत आता महाराष्ट्र मॉडेल

            शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सध्या 2 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 7 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत. तर, येत्या 3 वर्षात 17 हजार मेगावॅट वीज सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            सध्या राज्यात 100 टक्के फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध आहेत, तर ज्याठिकाणी जागा नाहीत, तेथे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जागा उपलब्ध होत आहेत. सौर उर्जेमुळे प्रतिमेगावॅट दर 2.90 रुपये ते 3.10 रुपये इतका मिळणार आहे. त्यामुळे आपला आर्थिक भार कमी होणार असून उद्योगांवरील भारही काही प्रमाणात कमी होणार आहे. आपल्या राज्याने हे धोरण अवलंबल्यानंतर केंद्राने कुसुम योजनेत बदल करुन महाराष्ट्र मॉडेल स्वीकारले असून इतर राज्यांना तशी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            देशात सौर ऊर्जा प्रकरणात काम करणाऱ्या मोठ्या संस्था या योजनेत काम करण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. वीजेच्या संदर्भातील तक्रारी दूर करुन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जितेंद्र आव्हाड, नीतेश राणे, वर्षा गायकवाड, यामिनी जाधव, अबू आझमी, अतुल भातखळकर, रवींद्र वायकर, रईस शेख, मनीषा चौधरी, बाळासाहेब थोरात, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, संजय केळकर, बळवंतराव वानखेडे, राजेश टोपे, संग्राम जगताप, रवींद्र धंगेकर, विश्वजित कदम, रोहित पवार आदींनी भाग घेतला.