सोमेश्वरने कांडे बील २००/- रू प्र.मे.टन तात्काळ द्यावे न दिल्यास वेळ पडल्यास शेतकरी कृती समिती उपोषण करणार..:- श्री सतिशराव काकडे

प्रतिनिधी

सोमेश्वर सहकारी साखर काखान्याने सन २०२२-२३ या गळीत हंगामामध्ये ११.९२ रिकव्हरीने १२,५६,७६८ मे.टन गाळप केलेले आहे पैकी १,०५,६८३ मे.टन गेटकेन उस गाळपास आणला आहे. तसेच सन २०२३-२४ या हंगामामध्ये १२.२१ रिकव्हरीने १५,२३,८७६ मे.टन गाळप केले पैकी १,८५,००० मे.टन गेटकेन उस गाळपास आणला आहे. या उलट माळेगाव कारखान्याने सन २०२२-२३ मध्ये ११.८० रिकव्हरीने १२,५७,४६५ मे.टन गाळप केले आहे पैकी ५,५५,२७४ मे.टन गेटकेन उसाचे गाळप केलेले आहे. तसेच सन २०२३-२४ हंगामामध्ये १२.०२ रिकव्हरीने १३,२७,९०८ मे.टन गाळप केलेले आहे पैकी ४,८८,००० मे. टन गेटकेन उस आणला आहे. म्हणजेच माळेगाव कारखान्याने सन २०२२/२३ व २०२३/२४ मध्ये निम्मा उस गेटकेन आणलेला दिसतो. तसेच गेटकेन उस जादा आणल्याने माळेगाव कारखान्याचा वाहतुकीचा खर्चही सोमेश्वर कारखान्यापेक्षा जादा झालेला आहे.

सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या दोन्ही हंगामामध्ये सोमेश्वर कारखाना गाळप, साखर पोती, रिकव्हरी या तिन्ही बाबींत माळेगाव कारखान्यापेक्षा सरस असताना तसेच साखर विकी दरही माळेगाव कारखान्यापेक्षा जादा मिळालेला असतानाही सन २०२२/२३ मध्ये ६१/- रू प्र.मे.टन कमी आहे. व २०२३/२४ मध्ये पहिली उचल पाहता सोमेश्वरच्या सभासदांना माळेगाव कारखान्यापेक्षा अंतिम दर ही कमी मिळेल असे दिसते. तसेच माळेगाव कारखाना प्रत्येक वर्षी गेटकेन उस जादा गाळप करत असला तरी ही गेटकेन धारकांपेक्षा खोडकी बील की जे कायद्याने गेटकेन धारकांना देता येत नाही. त्या माध्यमातुन सभासदांचे हित जोपासुन सोमेश्वर कारखान्यापेक्षा अंतिम दर जादा देत आलेला आहे. असे असताना सोमेश्वर कारखाना साखर विकी, को-जन, डिस्टलरी या सर्व बाबतीत माळेगाव कारखान्या पेक्षा जादा उत्पन्न मिळत असताना ही जादा अंतिम भाव व खोडकी बील का देवु शकत नाही? याचा चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांनी खुलसा व आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे.

तसेच मागील तीन ते चार वर्षांपुर्वी सोमेश्वर पंचकोशी पुरंदर तालुका, खंडाळा व फलटण तालुक्यातील काही गावे या कारखाना कार्यक्षेत्रातील सभासदांना खोटी आकडेवारी सांगुण परिसरामध्ये १७ ते २२ लाख मे.टन उस गाळपास उपलब्ध असल्याने कारखान्याचे विस्तारीकरण करणे गरजेचे आहे हे सभासदांना भासवुन विस्तारीकरणाची परवानगी मिळविली व कारखान्याने विस्तारीकरण केले. असे असताना गेली तीन वर्ष गेटकेन उस का आणावा लागला याचा खुलासा चेअरमन यांनी करावा, तसेच गेल्यावर्षी तर महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ असतानाही सभासदांचा उस जाणीव पुर्वक मागे ठेवुन प्रत्येक गोष्टीत त्यांचे नुकसान करून गेटकेनचा कोवळा उस मोठ्या प्रमाणात का आणला गेला? का यात चेअरमन यांना स्वतःचे हित पहायाचे होते याचे उत्तर चेअरमन यांनी सभासदांना द्यावे. कारण चेअरमन व संचालक मंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत मा. सुनैत्राताई पवार यांना कारखान्याच्या पंचकोशीतुन व पुरंदर तालुक्यातुन मोठ्या प्रमाणात मतांव्दारे फटका बसलेला आहे. तरी चेअरमन, संचालक मंडळ व कार्यकारी संचालक यांनी आत्ता तरी गेल्या दोन वर्षांची माळेगावची तुलना करता २००/- रू. प्रती मे.टन खोडकी बील तात्काळ सभासदांच्या खात्यावर वर्ग करावे, तसेच सन २०२३-२४ चा अंतिम दर ही माळेगाव पेक्षा किमान १५०/- रू. प्रती मे.टन सोमेश्वरच्या सभासदांना जादा मिळाला पाहिजे असे नियोजन करण्यात यावे. कारखान्याच्या मागील निवडणुकीत शेतकरी कृती समितीमुळेच विद्यमान चेअरमन व संचालक मंडळास जादा मते मिळालेले आहेत हे चेअरमन विसरलेले दिसतात. शेतकरी कृती समिती नसती तर बरेचशे संचालक निवडुनही आले नसते हे संचालक मंडळाने विसरू नये. तसेच सन २०२३-२४ मध्ये कारखान्याने उस जळीताचे बेकायदेशिर कपात केलेले ५०/- रू. प्रती मे.टन कापले होते ते केवळ क्ती समितीने अजितदादा यांना कारखान्याचा भोंगळ कारभार लक्षात आणुण दिल्यानेच सभासदांना उस जळीताचे ८५ लाख रूपये मिळवुन देता आले. तरी सोमेश्वर कारखान्याने सन २०२३-२४ या गळीत हंगामाचे २००/- रू. प्रती मे.टन खोडकी बिल तात्काळ सभासदांच्या बँक खात्यात वर्ग करावे. तसेच १ फेब्रुवारी २०२४ ते कारखाना बंद होई पर्यंत जे अनुदान दिले आहे त्यातही किमान ५०/- रू. वाढ करावी. काही दिवसांपुर्वी शेतकरी कृती समितीने २००/- रू. प्रति मे.टन खोडकी बिलाची मागणी केली होती परंतु चेअरमन, संचालक मंडळ व कार्यकारी संचालक यांनी त्याकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले असल्याने आम्ही पुन्हा ही मागणी करीत आहोत त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास वेळ पडल्यास नाईलाजास्तव कृती समितीस उपोषणास बसावे लागणार आहे व त्यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची संपुर्ण जबाबदारी चेअरमन, संचालक मंडळ व कार्यकारी संचालक यांच्यावर राहिल अशी नोंद शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.

वरील बाबींची चेअरमन व संचालक मंडळाने दखल न घेतल्यास लोकसभेच्या निवडणुकीत जसा फटका बसला तसाच फटका विधानसभा निवडणुकीतही बसु शकतो. याची नोंद त्यांनी घ्यावी त्यामुळे चेअरमन व संचालक मंडळाने तात्काळ सभासदांच्या बँक खात्यावर खोडकी बील २००/- रू. प्रती मे. टन व अनुदानातील वाढीव ५०/- रू. प्रति मे.टन वर्ग करावे.