परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :-
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजुर झालेल्या पहिला हप्ता उचलुन घरकुलाचे पहिल्या टपायातील बांधकाम सुरु केलेले नाही अशा लाभार्थ्यांनी पंधरा दिवसात मंजुर घरकुलाचे पहिल्या टपायातील बांधकाम करावे अन्यथा घरकुलाची मंजुरी रद्द करुन उचललेल्या पहिल्या टप्याची रक्कम कायदेशीर परत घेतली जाईल अशा नोटीसा परळी नगरपालिकेने संबंधीत लाभार्थ्यांना काढल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पहिला हप्ता उचलुनही बांधकाम न करणार्या लाभार्थ्यांनी घरकुलांचे बांधकाम तात्काळ सुरु करावे अन्यथा पहिला हप्ता उचलुनही बांधकाम न करणार्या लाभार्थ्यांचे घरकुल रद्द करण्यात येणार अशी माहिती नगर परिषदचे मुख्यधिकारी एस. ए. बोंदर यांनी दिली आहे.
दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, नगर परिषद परळी वैजनाथ क्षेत्रातील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये बिएलसी या घटकाअंतर्गत घरकुल मंजुर झालेल्या पहिल्या डीपीआर-१ यादीतील लाभार्थी संख्या ५५८, दुसर्या डीपीआर-२ यादीतील लाभार्थी संख्या ७९९ आणि तिसर्या डीपीआर-३ यादीतील लाभार्थी संख्या ५७० असे एकूण १९२७ सन २०१९-२० पर्यंत घरकुल मंजूर करण्यात आले होते. त्याकरिता राज्य शासनाकडून १९.२७ कोटी रुपये तसेच केंद्र शासनाकडून ११.५५ कोटी रुपये असे एकूण अनुदान ३०.८२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. एकून लाभार्थी संख्या १९२७ पैकी ११५५ लाभार्थ्यांना नगर परिषदकडून घरकूल बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. बांधकाम परवानगी देण्यात आलेल्या लाभार्थी पैकी ६६९ लाभार्थीनी आपले घरकुलचे बांधकाम पूर्ण केले असून उर्वरित ४७७ लाभार्थी पैकी ३१७ लाभार्थ्यांचे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून उर्वरित १६० लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पहिला टप्पा घेऊन सुद्धा बांधकाम केले नसल्यामुळे त्या लाभार्थ्यांना या कार्यालयाव्दारे नोटीस देण्यात आली होती. नोटीस दिलेल्या लाभार्थी पैकी १४ लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरु करून नगर परिषद कार्यालयामध्ये दुसर्या टप्प्यासाठी अर्ज सादर केले आहे. आणि २ लाभार्थ्यांनी घरकुल रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करून घेतलेली रककम परत केली आहे. उर्वरित १४४ लाभार्थ्यांनी १५ दिवसाच्या आत बेसमेंट लेवलचे बांधकाम पूर्ण न केल्यास आपले सदरील योजने अंतर्गतचे घरकुल बांधकाम प्रस्ताव रद्द करून वितरीत करण्यात आलेला निधी कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी तसेच अपर्ण राहिले बांधकाम पूर्ण करून घ्यावेत असे आव्हान नगर परिषदचे मुख्यधिकारी एस. ए. बोंदर यांनी केले.
