प्रतिनिधी
जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीसह इतर महत्वाच्या मागण्यासाठी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी,शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने 14मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.
यामध्ये जुनी पेन्शन मागणी मंजूर झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही.हे सर्वांच्या संमतीने सर्व संघटनांच्या अंतिम आढावा बैठकीत ठरले असल्या कारणाने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनने या संपात सक्रीय सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती संघटनचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी दिली आहे.
14 मार्च पासून संपाच्या अंतिम तयारीसाठी सर्व कर्मचारी संघटनांची अंतिमआढावा बैठक मुंबई येथे 4 मार्च रोजी संपन्न झाली.यामध्ये केवळ “जुनी पेन्शन” या एकाच मागणीसाठी संप करण्यात यावा अशी आग्रहाची मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनच्या वतीने करण्यात आली होती.यावर सर्व संघटनांनी संपाच्या दृष्टीने आपआपली भूमिका मांडली. केवळ जुनी पेन्शन या एकाच मागणीसाठी संप केल्यास जुने कर्मचारी संपात सहभागी होण्याविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात आली.परंतु जोपर्यंत शासन जुनी पेन्शन या विषयावर चर्चा करत नाही तोपर्यंत संपातील ईतर मागण्यांविषयी समन्वय समितीच्या वतीने चर्चा करण्यात येणार नाही आणि जोपर्यंत संपूर्ण जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याची शासन घोषणा करत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नसल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सर्व घटक संघटनांना विश्वास दिल्याने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनने या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.यावेळी जुनी पेन्शन संघटनाचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, सुनिल दुधे यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात संघटनेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या विराट पायी पद यात्रेवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मयत कर्मचारी कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युटी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.संघटनेच्या मागील महिन्यातील पाठपुराव्याने हा विषय कॅबिनेट समोर मंजुरी साठी ठेवण्यात आलेला आहे. तो लवकरच मंजूर होणार आहे.तसेच सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासन लवकरच संघटनशी चर्चा करणार आहे. याविषयी मागील आठवड्यात विधान परिषदेमध्ये देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार आपले स्टेटमेंट बदलल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा रोष व्यक्त होत आहे .म्हणून या विषयावर बोळवण करून संप माघारी घेवू नये ही संघटनेची ठाम भूमिका आहे.यापेक्षा आत्ता हे विषय मार्गी लागणारच आहेत.लोकशाहीमध्ये संप हे कर्मचाऱ्यांसाठी आंदोलनाचे ब्रम्हास्त्र आहे.तेंव्हा संपासारखे आंदोलनाचे हत्यार वापरायचे असेल तर हा संप 1977-78 मध्ये झालेल्या संपासारखा व्हावा.त्यावेळी 54 दिवस चाललेल्या संपाने महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982-84 ची पेन्शन योजना लागू झाली.आता तीच पेन्शन योजना संपूर्णतः पूर्ववत मिळविण्यासाठी तसाच तीव्र संप झाला पाहिजे.संपुर्ण जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू झाल्याशिवाय चर्चा ही केली जाणार नाही व संप देखील मागे घेतला जाणार नाही असा ठाम निर्णय समन्वय समितीच्या बैठकीत झाल्याने जुनी पेन्शन संघटना या संपात सक्रीय सहभागी होत आहे.
छत्तीसगड राजस्थान झारखंड पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश यासारख्या आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी विचारसरणी आणि आर्थिक दृष्ट सक्षम असलेल्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना का लागू करू नये हा प्रश्न कर्मचाऱ्यासमोर पडलेला आहे. पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडली आहे त्यामुळे राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी मोर्चे आंदोलने होतील त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाने आपली जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे त्याचबरोबर महाविकास आघाडी चे इतर घटक यांनी सुद्धा पाठिंबा दर्शवलेला आहे यावरून असे लक्षात येते की विरोधकांनी सुद्धा सत्ताधाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी भाग पाडणार आहेत. मागील विधान परिषदेचे निकाल पाहता महाराष्ट्र सरकार विरोधात कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन साठी उठवलेला आवाज याचा म्हणून अमरावती आणि नागपूर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य पेन्शन संघटना चे अधिकृत दोन उमेदवार आज आमदार म्हणून विधानभवनात गेलेले आहेत.
अशाच प्रकारे राज्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला तर येणाऱ्या 2024 सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सर्व कर्मचारी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जाऊन महाराष्ट्र मध्ये खूप मोठा बदल घडवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जो पेन्शन देईल त्यालाच समर्थन देण्यात येईल असे सुतवाच दिसत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज पेन्शनच्या समर्थनार्थ 17 लाख कर्मचारी संपामध्ये सहभागी होत आहेत.
तेंव्हा राज्यातील सर्व विभागातील,आस्थापनातील सर्व संघटनेच्या शिलेदारांनी तसेच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व विभागातील शासकीय,निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी या संपात सक्रीय सहभागी व्हावे असे शुकाणु समितीचे सदस्य श्री शिवाजीराव खांङेकर यांनी केले
By
