प्रतिनिधी
डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे समाज कल्याण आयुक्तांचे आवाहन
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता सन २०२२-२३ मध्ये नवीन व नुतनीकरण अर्ज करण्यासाठी प्रक्रियेस ३० मे २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करून अर्ज भरावा, असे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे.
राज्यातील सर्व शासनमान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. सन २०२२-२३ यावर्षासाठी प्रलंबित असलेले मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी- परीक्षा फी, व्यावसायिक पाठ्यक्रमास प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आदीसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज भरता येणार आहेत.
प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्याकरीता यापूर्वी ३० एप्रिल २०२३ ही अंतिम मुदत देण्यात आलेली होती, परंतु प्रतिवर्षीची नोंदणीकृत अर्ज संख्या लक्षात घेता या वर्षाची अर्ज संख्या तुलनेत कमी असून विद्यार्थ्यांची अर्ज नोदणी प्रलंबित असल्याने सन २०२२-२३ चे नवीन अर्ज व नुतनीकरण व सन २०२१-२२ चे नोंदणीकृत केलेले अर्ज पुन्हा भरण्याची मुदत ३० मे २०२३ पर्यंत देण्यात आलेली आहे. तरी सर्व संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिष्यवृत्तीचे कामकाज पाहणारे कर्मचारी व शिष्यवृत्ती धारक पात्र विद्यार्थी यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरुन मंजूरीसाठी विहीत मुदतीत ऑनलाईन सादर करण्याचे आवाहनही आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी केले आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटीवर यापूर्वी आधार संलग्नित युजर आयडी तयार करुन अर्ज भरलेले आहेत त्यांनी पुन्हा नवीन नॉन आधार युजर आयडी तयार करु नये. नवीन नॉन आधार युजर आयडीवरुन अर्ज नुतनीकरण केल्यास व एकापेक्षा जास्त युजर आयडी तयार करुन अर्ज रद्द झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी व महाविद्यालयांची राहील.
अर्ज भरण्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्यास आपण प्रवेशीत असणाऱ्या महाविद्यालयाशी, तसेच संबंधित महाविद्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या समान संधी केंद्रांशी संपर्क साधावा किंवा सदरच्या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविण्यात यावी. विहीत मुदतीत कार्यालयास अर्ज प्राप्त न झाल्यास / व विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील व त्यास सामाजिक न्याय विभाग जबाबदार राहणार नाही असेही कळविण्यात आले आहे.
