प्रतिनिधी.
प्रतिवादी कंत्राटदार अजय कदम यांना दणका दिला आहे. मंडळाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या इमारतीच्या कामात हलगर्जीपणा केला, काम अपूर्ण ठेवले व संस्थेचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले याबद्दल कदम यांनी संस्थेला ९३ लाख ६३ हजार ७९४ रूपये नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. शिवाय सदर रकमेपोटी दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून नऊ टक्के व्याजही कदम यांना द्यावे लागणार आहे. दुसरीकडे कदम यांचा संस्थेविरोधातील नुकसानभरपाईचा दावा मात्र न्यायालयाने फेटाळला आहे.
सोमेश्वर कारखान्याने टेंडरप्रक्रियेव्दारे २०१० साली अजय कदम यांच्या अथर्व बिल्डकॉन कंपनीस इंजिनिअरिंग कॉलेजची इमारत बांधकाम, वर्कशॅाप इमारत बांधकाम, साईट डेव्हलपमेंट तसेच सोमेश्वर विद्यालय इमारत बांधकाम करण्याचे कंत्राट दिले होते. मात्र इमारत वेळेत उभी राहिली नाहीच शिवाय इमारतीची अनेक कामे अपूर्णावस्थेत होती. याबाबत तोडगा न निघाल्याने संस्थेने न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला. यात कंत्राटदाराने वेळेत काम पूर्ण केले नाही, डोंबच्या काचा, रेलिंग, वॉटरप्रुफींग, दारे, खिडक्या, टॉयलेट, ड्रेनेज अशा अनेक गोष्टींची पूर्तता झाली नसल्याने सुरवातीस कंत्राटादारास दिलेली संपूर्ण उचल म्हणजेच १ कोटी १५ लाखांची नुकसानभरपाई मागितली. यावर कोर्ट कमीशनही नेमण्यात आले. त्यानंतर संस्थेने दावा रकमे दुरूस्ती करत १ कोटी ३५ लाख रूपये नुकसानभरपाईची मागणी केली.
यावर कदम यांनी संस्थेने वेळेत पैसे न दिले नाहीत, प्लॅन दिले नाहीत, बांधकामास उशीर झाल्याने साहित्याच्या किमती वाढल्या त्यामुळे संस्थेनेच ११ कोटी १४ लाखाची नुकसानभरपाई द्यावी असा प्रतिदावा केला. याबाबत न्यायालयात सुनावण्या झाल्या. अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप यांच्या वतीने माजी संचालक विशाल गायकवाड, विद्यमान संचालक शैलेश रासकर, सचिव भारत खोमणे यांनी संस्थेच्या वतीने काम पाहीले.यामधून टेंडरप्रक्रिया राबवताना व वर्क ऑर्डर देतानाच ‘कोणत्याही परिस्थितीत कामाची किंमत वाढणार नाही अथवा कमी होणार नाही’ असा करार होता आणि वर्षात काम पूर्ण करण्याचे निश्चित होते हे संस्थेने पुराव्यानिशी सिध्द केले. दरम्यानच्या काळात संस्थेने न्यायालयाची अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी परवानगी मागितली व त्यालाही कदम यांनी स्टे घेतला होता. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले शिवाय संस्थेच्या प्रवेशांवरही परिणाम झाला होता. न्यायालयाच्या परवानगीने संस्थेने इमारतीच्या कामांची पूर्तता केली.
दरम्यान, नुकताच न्यायालयाने संस्थेचा १ कोटी ३५ लाख रूपयांचा दावा मंजूर केला असून कदम यांची संस्थेकडे असलेली ४१ लाख ८६ हजार अनामत रक्कम वजा करुन ९३ लाख ६३ हजार रूपये दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून नऊ टक्के व्याजाने तीन महिन्यात अदा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत तसेच कदम यांचा ११ कोटी १४ लाखांची मागणीचा दावा पुर्णपणे फेटाळला आहे. संस्थेच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. ए. व्ही. प्रभुणे यांनी बाजु मांडली.