संपादक – मधुकर बनसोडे

पुरंदर तालुक्यातील निरा शहरात शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSA) अंतर्गत मोफत रेशन वाटप होत असताना, काही दुकानदार त्याच रेशनचा गैरवापर करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. विशेषतः एका नामांकित किराणा दुकानदार कडून शासकीय रेशनचा गहू व तांदूळ काळ्या बाजारातून विकत घेतल्याची स्थानिक नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा आहे.

स्थानिक नागरिक व पत्रकारांच्या मते, या दुकानदाराने धान्य मिसळून चढ्या भावाने विक्री सुरू केली असून, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत मोफत किंवा सवलतीच्या दराने देण्यात येणाऱ्या धान्याचा गैरवापर करत आहे.

कायद्यानुसार ही गंभीर शिक्षा पात्र गुन्हा:

या प्रकाराला “आवश्यक वस्तू कायदा, 1955 (Essential Commodities Act, 1955)” अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. या कायद्यानुसार:

कलम 3 आणि 7 अंतर्गत सार्वजनिक वितरणासाठी ठेवलेल्या अन्नधान्याचा गैरवापर, साठवणूक, काळ्या बाजारात विक्री यासाठी ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.

भारतीय दंड संहिता (IPC) 420 – फसवणूक,

IPC 406 – अमानत फसवणूक,

तसेच PDS (Control) Order, 2001 अंतर्गत अन्नधान्याचा बेकायदेशीर व्यापार करणाऱ्यांवर परवाना रद्द, दुकान सील, आणि फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.

या दुकानदाराविरुद्ध स्थानिक पत्रकारांनी यापूर्वीही बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या, मात्र अजूनही अन्न व नागरी पुरवठा विभाग किंवा राज्य अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांच्याकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे की, कोणत्या राजकीय किंवा प्रशासनिक वरदहस्ताखाली हा दुकानदार संरक्षण घेत आहे?

“या दुकानदारावर त्वरित चौकशी करून, त्याचे दुकान कायमस्वरूपी सीलबंद करावे. तसेच अशा प्रकारची रेशनची काळाबाजारात विक्री करणाऱ्या सर्व दुकानदारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.”

गरिबांसाठी असलेली शासकीय योजना जर काळाबाजाराने संपवली जात असेल, तर हा केवळ एक सामाजिक नाही तर कायदेशीर गुन्हा आहे. अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होईपर्यंत सामान्य माणसाला न्याय मिळणे अशक्य आहे.