निरा मोरगाव रोडवरील अनेक हॉटेलमध्ये अवैधपद्धतीने दारू विक्री सुरू!!!!; पोलीस प्रशासन व एक्साईज विभाग यांची भूमिका संशयास्पद!!!

संपादक: मधुकर बनसोडे

निरा मोरगाव रोड हा नेहमीच वर्दळीचा आणि व्यावसायिक दृष्ट्या महत्त्वाचा मार्ग आहे. नगर-सातारा आणि इतर ठिकाणी मालवाहतूक करणाऱ्या मोठमोठ्या कंपन्यांचा प्रवास या मार्गावरून होत असल्याने येथे विविध भागांतून येणाऱ्या गिऱ्हाईकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. या मागणीचा लाभ घेत या रोडलगत अनेक खानावळी, ढाबे व हॉटेल्स सुरू झाली आहेत. मात्र, चिंतेची बाब म्हणजे यापैकी अनेक ठिकाणी कोणताही कायदेशीर दारू विक्रीचा परवाना (FL-III किंवा इतर) नसतानाही खुलेआम मद्य विक्री सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र मद्य निषेध कायदा, १९४९ (The Maharashtra Prohibition Act, 1949) नुसार, कलम 65, 66 आणि 68 अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती परवानगीशिवाय मद्य विक्री, साठवणूक किंवा वाहतूक करू शकत नाही. तसेच, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 188 नुसार, अधिकृत आदेशाचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा होऊ शकते. परंतु, नीरा मोरगाव रोडवरील स्थिती पाहता, हे सर्व कायदे केवळ कागदापुरतेच मर्यादित राहिलेले दिसत आहेत.

या रोडच्या एका बाजूला पुरंदर तालुका, तर दुसऱ्या बाजूला बारामती तालुका येतो.  अनेक वेळा नागरिकांनी तोंडी तक्रारी करूनही पोलीस व उत्पादन शुल्क विभाग (Excise Department) यांनी केवळ औपचारिक कारवाई करत परिस्थिती जैसे थेच ठेवली आहे. स्थानिक नागरिकांमधून असा आरोप केला जात आहे की, काही अधिकाऱ्यांना अवैध दारू विक्रीच्या बदल्यात मासिक ‘हप्ता’ दिला जातो,?ज्यामुळे या अवैध धंद्याला शासकीय पाठींबा मिळतो आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जर रक्षकच भक्षक झाले, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? हा प्रश्न नीरा मोरगाव रोडवरील नागरिक व प्रवासी यांच्यासमोर उभा आहे.

अवैध मद्य विक्री हा शासकीय महसुलावरही आघात आहे, कारण परवाना नसल्याने शासनाला मिळणारा करही बुडवला जात आहे. अशा प्रकारच्या व्यवसायांवर दारू परवाना कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करत संबंधित हॉटेल्स कायमस्वरूपी सील करावीत, अशी जोरदार मागणी स्थानिक जनतेकडून करण्यात येत आहे.

दारू परवाना नसलेली सर्व हॉटेल्स तपासून त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र मद्य निषेध कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत.

स्थानिक पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.

तक्रारीसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरु करून नागरीकांच्या गाऱ्हाण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.

ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे, अन्यथा कायद्याचा आणि शासनाचा वचक सामान्य जनतेच्या मनातून पूर्णतः नष्ट होईल.

जर पोलीस प्रशासन आणि एक्साईज विभागाने संबंधित हॉटेल चालक-मालकावरती कायदेशीर कारवाई न केली तर एम न्यूज मराठी लवकरच सूत्रांनी दिलेले सर्व पुरावे सर्व प्रसारमाध्यमावरती प्रसारित करण्यात येतील