प्रतिनिधी
महाराष्ट्र पोलिस दलातील मोठ्या घडामोडीत ३६४ सहायक पोलिस निरीक्षकांची (API) पोलिस निरीक्षक (PI) पदावर करण्यात आलेली पदोन्नती फक्त २४ तासांत रद्द करण्यात आली आहे. पोलिस महासंचालक (DGP) कार्यालयाने २१ ऑगस्ट रोजी हा आदेश जारी केला होता; मात्र बॉम्बे हायकोर्ट आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (MAT) निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्याच दिवशी तो मागे घेण्यात आला. या निर्णयामुळे संपूर्ण पोलिस दलात चर्चेला उधाण आले आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेत आरक्षण लागू करू नये, असा स्पष्ट आदेश बॉम्बे हायकोर्ट तसेच MAT यांनी दिला आहे. तरीही ३६४ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा आदेश निघाल्याने कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे आदेश मागे घेतल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
स्पेशल आयजी (स्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी काढलेल्या दुरुस्ती आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की –
• पदोन्नती मिळालेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करू नये.
• जर कार्यमुक्त केले असेल तर त्यांना तातडीने मूळ विभागात परत पाठवावे.
या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील सुमारे ५०० हून अधिक पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. पदोन्नती रद्द झाल्यामुळे आरक्षणाबाबत निर्माण झालेला गोंधळ काही प्रमाणात थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
फक्त २४ तासांत पदोन्नती आदेश रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने संपूर्ण पोलिस दलात प्रचंड खळबळ माजली आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येही या निर्णयावरून कुजबुज सुरू झाली असून, पुढील काळात पदोन्नती प्रक्रियेत आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
