प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील एका शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी ‘प्रेग्नन्सी टेस्ट’ (गर्भधारणा चाचणी) अनिवार्य करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अजब आणि संतापजनक नियमामुळे मोठा गदारोळ निर्माण झाला असून, सामाजिक संघटना तसेच राजकीय नेत्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वाढत्या दबावानंतर वसतिगृह प्रशासनाने हा नियम तात्काळ रद्द केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील एका शासकीय आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात प्रवेश घेताना, वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली विद्यार्थिनींना ही चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. वसतिगृहात राहणाऱ्या अनेक विद्यार्थिनी ग्रामीण भागातील आणि अल्पवयीन आहेत. अशा विद्यार्थिनींसाठी हा नियम लागू करणे अत्यंत असंवेदनशील आणि अपमानजनक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हा नियम महिलांच्या खासगी आयुष्यात आणि प्रतिष्ठेवर थेट हस्तक्षेप करणारा आहे, अशी टीका सर्व स्तरांतून होत आहे.
पालकांकडून तीव्र नाराजी: अनेक पालकांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. “आमच्या मुलींवर अविश्वास दाखवून त्यांना अशा चाचण्या करण्यास लावणे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका पालकांनी दिली.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी: “एका बाजूला ‘बेटी बचाओ’चा नारा दिला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला शासकीय संस्थांमध्येच मुलींना अशा अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई करावी,” अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
प्रकरण माध्यमांत आणि सोशल मीडियावर गाजल्यानंतर, समाज कल्याण विभागाने याची गंभीर दखल घेतली. संबंधित वसतिगृह प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी हा नियम तात्काळ मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, हा नियम नेमका कोणत्या आधारावर लागू करण्यात आला? आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे? याची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
”हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थिनींच्या सन्मानाला ठेच पोहोचणार नाही. दोषींवर निश्चितपणे कठोर कारवाई केली जाईल.” – (संबंधीत विभागाच्या मंत्र्यांचे किंवा आयुक्तांचे संभाव्य कोट)
पुढील तपासाअंती या प्रकरणातील सत्य समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
