प्रतिनिधी.
गेल्या काही वर्षांत गुळगुळीत रस्ते म्हणजे विकास, अशी एक चुकीची संकल्पना समाजात रुजवली गेली आहे. नवीन डांबरीकरण झाले की उद्घाटन, फिती कापणे आणि श्रेय घेण्याची घाई होते. मात्र या चकचकीत रस्त्यांवर वाढणारे अपघात, गमावलेले जीव आणि उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे मात्र कुणालाही दिसत नाहीत, हीच मोठी शोकांतिका आहे.
गुळगुळीत रस्त्यांमुळे वाहनांचा वेग वाढतो, हे वास्तव आहे. विशेषतः दुचाकीस्वार आणि तरुण चालक वेगाच्या नशेत नियंत्रण गमावतात. पावसाळ्यात या रस्त्यांवर पाणी साचल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होते. ब्रेक मारताच वाहन घसरते आणि अपघात अटळ ठरतो. प्रश्न असा आहे की रस्ता केवळ गुळगुळीत असणे म्हणजे सुरक्षित रस्ता झाला का?
अनेक ठिकाणी रस्त्यांना योग्य उतार नाही, पाणी निचऱ्याची व्यवस्था नाही, स्पीड ब्रेकर चुकीच्या ठिकाणी किंवा मुळीच नाहीत, तसेच धोक्याचे फलकही लावलेले नाहीत. तरीही अशा रस्त्यांना ‘पूर्ण’ घोषित केले जाते. कंत्राटदारांची बिले मंजूर होतात; पण अपघात झाल्यानंतर दोष मात्र वाहनचालकांवर ढकलला जातो. मग रस्त्याच्या गुणवत्तेची जबाबदारी कोणाची?
अपघात झाल्यावर चौकशीचे आदेश दिले जातात, अहवाल मागवले जातात; मात्र दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई होताना क्वचितच दिसते. जर रस्त्याच्या चुकीच्या रचनेमुळे जीव गेला असेल, तर तो खून नाही का? नागरिकांचा जीव इतका स्वस्त झाला आहे का, की निकृष्ट काम करणाऱ्यांना मोकळे सोडले जाते?
रस्ते हे विकासाचे साधन आहेत, मृत्यूचे नाहीत. केवळ डांबर ओतून रस्ता बनत नाही; त्यासाठी दर्जा, नियोजन आणि जबाबदारी लागते. प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा गुळगुळीत रस्ते हे वरदान न ठरता, मृत्यूचा सापळा म्हणूनच ओळखले जातील.












