अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय ) आणि प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच ) लाभार्थ्यांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवण्यासाठी, 1 जानेवारी 2023 पासून नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या नव्या योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) असे नाव देण्यात आले आहे.1 जानेवारी 2023 पासून या नवीन योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून याचा फायदा 80 कोटींहून अधिक गरीब आणि दारिद्रयरेषेखालील लोकांना होणार आहे.
लाभार्थींच्या कल्याणाच्या दृष्टीने आणि राज्यांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत पात्रतेनुसार सर्व प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच ) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय ) लाभार्थ्यांना 2023 या वर्षासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत अन्नधान्याचा विनामूल्य पुरवठा केला जाईल. गरीबांना अन्नधान्य सहजपणे पोहोचवण्यासाठी आणि उपलब्धतेसाठी ही एकात्मिक योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मधील तरतुदींना बळकट करेल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013च्या प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणीसाठी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (अ ) भारतीय अन्न महामंडळाला अनुदान (ब ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत राज्यांना मोफत अन्नधान्य खरेदी, वाटप आणि वितरणाशी संबंधित विकेंद्रित खरेदीसाठी राज्यांसाठी अन्न अनुदान या दोन अनुदान योजनांचा समावेश करेल.
या क्षेत्रात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी , अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय ) आणि प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच ) लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा विनामूल्य पुरवठा करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, रास्त भाव दुकानातील (एफपीएस) तांत्रिक समस्यांचे निराकरण, रास्त भाव दुकान व्यापाऱ्यांना तफावती संबंधित मार्गदर्शक सूचना, लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मुद्रित पावत्यांमध्ये शून्य किंमत इ.यांसारखी आवश्यक पावले यापूर्वीच उचलण्यात आली आहेत.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे आणि भारतीय अन्न महामंडळाचे अधिकारी या क्षेत्रात नवीन योजना सुरळीतपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी नियमितपणे संवाद साधत आहेत.
केंद्र सरकार 2023 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्न अनुदान म्हणून रु. 2 लाख कोटींहून अधिक खर्च करणार आहे, यामुळे गरीब आणि सर्वात दारिद्रय रेषेखालील लोकांचा आर्थिक भार दूर होण्यास मदत होईल.
