संपादक मधुकर बनसोडे

सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना परिसरातील दुकान लाईन वादात बारामती न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट भूमिका घेत गाळेधारकांच्या ये-जा करण्याच्या हक्काला अंतरिम संरक्षण दिले आहे. दावा प्रलंबित असताना संबंधित गाळेधारकांच्या घरांसमोर व व्यावसायिक गाळ्यांसमोर उभारण्यात आलेले पत्र्याचे अडथळे हटवून पूर्वीप्रमाणे निर्बंधविरहित मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर, अंतिम निकाल लागेपर्यंत कायद्याने विहित प्रक्रिया न अवलंबता कोणत्याही प्रकारे ताब्यात किंवा ये-जा करण्याच्या हक्कात हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचा दीर्घकालीन ताबा आणि वास्तव्यास असलेली जागा असेल, तर केवळ प्रशासनिक किंवा अन्य कारणांचा आधार घेत त्याच्या प्रवेशाच्या हक्कावर निर्बंध घालता येत नाहीत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता प्रवेशमार्ग रोखणे किंवा वापर अशक्य होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणात गाळेधारकांनी अनेक दशकांपासून या जागेवर वास्तव्य व व्यवसाय सुरू असल्याचा दावा केला आहे. त्याउलट कारखाना प्रशासनाने सुरक्षा, ऊस वाहतूक आणि सार्वजनिक हितासाठी उपाययोजना केल्याचा दावा केला. मात्र, दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे, छायाचित्रे आणि युक्तिवादांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने प्रथमदर्शनी गाळेधारकांचा दावा ग्राह्य धरत त्यांना अंतरिम संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
न्यायालयाने सार्वजनिक हिताचाही उल्लेख केला; मात्र सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली कोणाच्याही विद्यमान हक्कांवर कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता गदा आणता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले. संबंधित जागेचा ताबा हवा असल्यास किंवा बदल करायचे असल्यास त्यासाठी कायद्याने निर्धारित प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायालयाने संपूर्ण दुकान लाईनमधील पत्रे हटविण्याचा आदेश दिलेला नाही. दाव्यातील ३३ वादींच्या निवासी घरे व व्यावसायिक गाळ्यांसमोरील ये-जा करण्यास अडथळा ठरणारे पत्रे व शेड हटविण्याचेच निर्देश दिले आहेत. इतर गाळेधारकांनी तक्रार केली नसल्याने संपूर्ण परिसरातील पत्रे काढण्याचा आदेश देणे उचित ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, न्यायालयाने आदेशाचे पालन न झाल्यास वादींना न्यायालयीन अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार दिला असून आवश्यक असल्यास वडगाव निंबाळकर पोलिसांची मदत घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तथापि, हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असून मुख्य दिवाणी दावा अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. अंतिम निकालानंतरच संबंधित पक्षांचे हक्क निश्चित होतील.