प्रतिनिधी
औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कायदेशीर वितरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्याने (FDA) पुणे जिल्ह्यातील वडकी येथील सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्स लिमिटेडच्या कॅरी अँड फॉरवर्डिंग (C&F) युनिटविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. संबंधित औषध विक्री परवाने २७ ऑगस्ट २०२६ पासून रद्द करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
FDA कडून जून २०२६ मध्ये वडकी येथील कंपनीच्या मुख्य गोदामाची तपासणी करण्यात आली होती. या कारवाईदरम्यान Reactin Plus Tablets या Schedule H औषधाच्या पॅकेजिंगवर परवानगी नसलेला ‘Analgesic & Antipyretic’ असा मजकूर असल्याचे आढळून आल्याचे FDA ने नमूद केले आहे. प्रशासनाच्या मते, अशा प्रकारचा मजकूर औषधे व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, १९४० आणि संबंधित नियमांतील तरतुदींशी विसंगत आहे.
या प्रकरणात FDA ने सुमारे ११.१९ लाख रुपये किमतीचा औषधसाठा जप्त केल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित औषधाचा साठा बाजारातून परत मागविण्याचे (Recall) निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, या निर्देशांचे आवश्यक त्या पद्धतीने पूर्ण पालन झाले नसल्याचे पुढील तपासणीत निदर्शनास आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
दरम्यान, संबंधित C&F संस्थेच्या औषध विक्री व वितरण व्यवस्थेची पडताळणी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तपासणीतही विविध त्रुटी आढळल्याचे FDA ने म्हटले आहे. यामध्ये औषधांच्या साठ्याशी संबंधित नोंदींमध्ये तफावत, खरेदी-विक्री नोंदीतील त्रुटी, औषधांची साठवणूक करण्याच्या पद्धतीतील त्रुटी तसेच कालबाह्य औषधांशी संबंधित प्रक्रियेत कमतरता आढळल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
FDA च्या मते, औषधांच्या पॅकेजिंगवर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल अशा प्रकारचा मजकूर असल्यास नागरिकांमध्ये Self-Medication ची प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अशा बाबींवर नियामक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कंपनीकडून आदेशाला आव्हान
दरम्यान, सिप्लाने FDA च्या कारवाईला आव्हान दिले असल्याचे वृत्त आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, FDA च्या आदेशात संबंधित औषधाच्या सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकतेबाबत निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे कंपनीच्या म्हणण्यासह आणि प्रशासनाच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर पाहणे आवश्यक आहे.
सदर प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित आरोप हे प्रशासनाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या स्वरूपात मांडणे योग्य ठरणार आहे.
