प्रतिनिधी

साखर आयुक्तालयाच्या भूमिकेमुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वाचा मुद्दा चर्चेत; प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश

सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वाबाबत साखर आयुक्तालयाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. कारखान्याच्या अधिकृत कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ संबंधित कारखान्याला ऊस पुरवठा करतात या आधारावर सभासदत्व देता येणार नसल्याचे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केल्याचे समोर आले आहे. या भूमिकेमुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करून घेण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या नावाने या संदर्भातील परिपत्रक जारी झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यानुसार सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकरी कारखान्याला ऊस पुरवठा करीत असला, तरी केवळ त्या कारणावरून त्याला कारखान्याचे सभासदत्व देता येणार नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

कलम २२चा नेमका कायदेशीर आधार परिपत्रकानंतर स्पष्ट होणार

या निर्णयाच्या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २२चा उल्लेख करण्यात येत आहे. मात्र, मूळ परिपत्रकाची अधिकृत प्रत आणि त्यातील नेमकी कायदेशीर तरतूद सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध झाल्याशिवाय कलम २२नुसार कार्यक्षेत्रातील रहिवासाची अट बंधनकारक असल्याचा निश्चित कायदेशीर निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

साखर आयुक्तालयाने नेमका कोणता कायदेशीर आधार घेतला आहे, सभासदत्वासाठी कोणत्या अटी लागू केल्या आहेत आणि त्या कोणत्या परिस्थितीत लागू होतात, हे अधिकृत परिपत्रक उपलब्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, सभासदत्वासाठी अर्ज करून त्यासोबत शेअर अनामत रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज कारखान्यांकडे दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवू नयेत, अशी भूमिका साखर आयुक्तालयाने घेतल्याचे वृत्त आहे.

पात्र अर्जांवर नियमानुसार निर्णय घेणे आवश्यक असून, अर्जदार पात्र नसल्यास त्याचा अर्ज कारणासहित नामंजूर करावा, असे निर्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच नामंजूर अर्जांशी संबंधित शेअर अनामत रक्कम संबंधितांना परत करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

सभासदत्वाचा अर्ज नामंजूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार अपील करता येते. त्यामुळे सभासदत्वाचा अर्ज, त्यावरील निर्णय आणि त्याविरोधातील कायदेशीर उपाययोजना याबाबत कारखान्यांना नियमानुसार प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

नव्या भूमिकेमुळे अशा प्रकारे कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना सभासद करून घेण्याच्या प्रस्तावांवर कायदेशीर व प्रशासकीय मर्यादा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, संबंधित परिपत्रकाची अधिकृत प्रत उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रस्तावावर त्याचा नेमका परिणाम किती आणि कोणत्या तरतुदींनुसार होईल, हे स्पष्ट होणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, सभासदत्व आणि ऊस पुरवठा या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना सभासदत्व देता येणार नाही, अशी भूमिका असली तरी त्यांना संबंधित कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्यास बंदी असल्याचे या वृत्तांमध्ये नमूद केलेले नाही.

त्यामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांकडून कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरू राहू शकते. मात्र, सभासदत्वाचे अधिकार आणि ऊस खरेदी-विक्री याबाबतचे नियम स्वतंत्रपणे लागू राहणार आहेत.

अधिकृत परिपत्रकाची प्रत महत्त्वाची

साखर आयुक्तालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वाच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, मूळ परिपत्रकाचा क्रमांक, दिनांक, संपूर्ण मजकूर आणि त्यातील कायदेशीर आधार अधिकृतरीत्या उपलब्ध झाल्यानंतरच या निर्णयाचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यामुळे कलम २२च्या आधारे कार्यक्षेत्रातील रहिवासाची अट कायद्याने बंधनकारक असल्याचे सध्या निश्चित विधान करण्याऐवजी अधिकृत परिपत्रकाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.