प्रतिनिधी –
तेलंगणा राज्यात राबवणारे योजना जर महाराष्ट्र राज्यात राबविले तर महाराष्ट्रातील शेतकरी हे सुखी होतील. ते महाराष्ट्र सरकारला शक्य होत नसल्यामुळे भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री केसीआर हे बळी चे राज्य आणण्यासाठी कंबर कसले आहेत. निश्चितच नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तेलंगाना राज्याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यासाठी अनुदानाचे योजना राबवून अमलबजावणी करण्यात आले तर आणि तरच राज्यातील शेतकरी सुखावेल आणि शेती व्यवसायात उंच भरारी घेईल आणि महाराष्ट्र राज्य सुजलाम सुफलाम होईल, यात तीळ मात्र देखील शंका नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केवळ ८ तास वीजपुरवठा केला जातो. तोही सुरळीत केला जात नाही म्हणून अनेक संकट उभे राहतात. खंडित वीजपुरवठ्यामुळे कधी मोटर जळणे, पाईपलाईन फुटणे तर कधी विजेचा धक्का लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू होण्याचेही प्रकार घडतात. तेलंगणा सरकारडून राबवण्यात येणाऱ्या रायथू बंधू योजनेतून प्रति एक एकर शेतीसाठी वर्षाला दहा हजार रूपये मदत स्वरूपात हंगाम सुरू होण्याआधी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते. शेतकरी आणि कामगार यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांनी देशपातळीवर पक्ष नेण्याचे आवाहन केलं.
राज्यात सुजलाम सुफलाम म्हणजेच सगळीकडे हिरवळ दिसावे यासाठी वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम राबवत हरिता हरम ही योजना नव्याने सुरुवात करण्यात आली आहे. धनगर, यादव, गोल्ला या समाजासाठी त्यांचे कुटुंबाचे उदरनिर्वाह व्हावे व परंपरागत चालत असलेला व्यवसाय चांगल्या प्रकारे व्हावी त्यासाठी शेळी वाटप योजना राबवल्या जाते. त्यांच्या सत्ताकाळात तेलंगणात आरोग्य, शिक्षण, चोवीस तास वीज, उद्योग, कृषी आदी घटकांसाठी केलेल्या कामाची भुरळ सीमावर्ती भागातील गावांना पडत आहे. शेतकऱ्याचा निधन झाल्यास किंवा आत्महत्या केल्यास शासनाकडून रयतू बंधू योजना या नावाखाली पाच लाख रुपये आठ ते पंधरा दिवसाच्या आत त्याच्या घरपोच जाते. दलितांना येणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी दलित बंधू योजना राबवतात. वयाच्या मानाने ज्यांची नेत्रदृष्टी ही कमजोर झालेली आहे अशा लोकांना शासन तर्फे मोफत कंटि वेलुगू नावाची म्हणजेच नेत्र दृष्टी नावाची योजना राबवल्या जाते.
तेलंगणा राज्यात केलेल्या विकासात्मक काम हे अत्यंत उल्लेखनीय आहे त्यात, चोवीस तास वीज, शेतीला मुबलक लागेल तेवढे पाणी, बेरोजगारांना रोजगार, शेतकऱ्यांना योजना, दलितांसाठी योजना, गरिबांसाठी योजना, बेघर लोकांसाठी योजना अशा प्रकारचे विकासात्मक विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून एखाद्या राज्याचा किंवा आपली सत्ता प्रस्थापित असलेला राज्यात विकास करून दाखवावे असा दृष्टिकोन असणारा नेता म्हणजे तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री केसीआर. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले होते की, शेतीला जोपर्यंत औद्योगिक दर्जा प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत कृषीप्रधान देश हा फक्त नावापुरतेच राहील पण ज्यावेळी शेतीला औद्योगिक दर्जा देण्यात येईल त्यावेळेस उत्पन्न आणि उत्पादन ही वाढेल. पारंपारिक शेती सोडून आधुनिक शेती कशाप्रकारे करता येईल यावरही प्रत्येक राज्यातील शासनाने उपाययोजना करावे. अनेक शेतकरी बापांनाही शेतकरी जावई नकोस वाटत आहे कारण त्यांनी केलेली मेहनत सोसलेले कष्ट हे माझा जावई सोसू नये असा समजही जनमानसात होत आहे.
शेतकरी आत्महत्या करण्यामागचे प्रमुख कारण काय आहे हे प्रत्येक राज्यातील सरकार विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय यावर न्याय मिळवून देण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण शेतकरी जगेल तरच आपण जगणार आहोत. ज्यावेळी शेतकरी आनंदच असतो त्यावेळेस संपूर्ण जग ही आनंदातच असतो पण ज्यावेळेस शेतकऱ्यांना नुकसान होतो किंवा शेतकरी दुःखी होतो त्यावेळेस महागाई वाढतो आणि लोकही दुःखाच्या सागरात बुडलेले असतात. शेतीला आणि शेतकऱ्याला आपण कमी लेखून अजिबात चालणार नाही कारण शेतकरी हाच देशाचा कणा आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या व्यथा वारंवार मांडण्यात येते ही एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आपण स्वतः शेतकरी जरी नसलो तरी शेतकरी पुत्र मात्र नक्की आहोत हे भारतातील कुणीही विसरता कामा नये. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येईल हे फक्त आश्वासनाची खैरात देणारे राजकीय नेते अंमलबजावणी करतेवेळी मात्र एक पाय मागे घेतात. शेती हा राष्ट्राचा कणा आहे हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे तरीपण भारतातील शेतकऱ्यावर वारंवार अन्याय होतच असतो. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी म्हणून अनेक शेतकरी संघटना अनेक पक्ष यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतले आहेत तरीपण यावर अध्याप पर्यंत कुठलाही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही.
पण तेलंगणा राज्यातील भारत राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा पक्षाध्यक्ष तथा तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के सी आर यांनी मेहनती सोबतच त्यांना न्याय मिळवून दिले आहेत हे भारतात एक आदर्श ठरलेले आदर्श मुख्यमंत्री आहेत.
