प्रकरण १: प्रारंभिक (Preliminary) | कलमे १ ते ५

कलम १: संक्षिप्त नाव, विस्तार आणि प्रारंभ (Short title, extent and commencement)

कलम २: व्याख्या (Definitions – FIR, Cognizable offence, Police Report इ.)

कलम ३ ते ५: कायद्याची व्याप्ती आणि इतर कायद्यांवरील परिणाम

प्रकरण २: फौजदारी न्यायालयांची व कार्यालयांची रचना | कलमे ६ ते ३४

कलम ६ ते १८: सत्र न्यायालये (Session Courts), दंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये व त्यांची रचना.

कलम १९ ते २४: विशेष दंडाधिकारी आणि अभियोजन संचालनालय (Directorate of Prosecution).

कलम २५ ते ३४: सरकारी वकील (Public Prosecutors) आणि त्यांचे अधिकार.

प्रकरण ३: न्यायालयांचे अधिकार | कलमे ३५ ते ३९

कलम ३५ ते ३७: सर्वोच्च, उच्च व सत्र न्यायालये कोणत्या शिक्षा देऊ शकतात.

कलम ३८ व ३९: दंडाधिकाऱ्यांचे शिक्षेशी संबंधित अधिकार.

प्रकरण ४: वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व जनतेची मदत | कलमे ४० ते ४२

कलम ४० ते ४२: वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि पोलिसांना जनतेने मदत करण्याचे कर्तव्य.

प्रकरण ५: व्यक्तीला अटक करणे (Arrest of Persons) | कलमे ४३ ते ६२

कलम ४३: वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे पोलिसांचे अधिकार (Arrest without warrant)

कलम ४७: अटकेची कारणे व जामिनाचा अधिकार कळवणे.

कलम ५३: वैद्यकीय तपासणी (Medical examination of accused)

कलम ५८: २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांपुढे हजर करणे.

प्रकरण ६: हजर राहण्यासाठीचे आदेश (Summons & Warrant) | कलमे ६३ ते ९३

कलम ६३ ते ७२: समन्स बजावण्याची पद्धत (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर समाविष्ट)

कलम ७३ ते ८६: अटकेचे वॉरंट (Warrant of Arrest)

कलम ८७ ते ९३: फरारी घोषित करणे व मालमत्ता जप्ती (Proclamation and Attachment)

प्रकरण ७: वस्तू सादर करण्याचे आदेश व झडती | कलमे ९४ ते ११४

कलम ९४ ते १०३: दस्तऐवज व वस्तू हजर करण्यासाठी समन्स.

कलम १०४ ते ११४: झडतीचे वॉरंट (Search Warrant) आणि डिजिटल उपकरणांची जप्ती.

प्रकरण ८ व ९: गुन्हेगारी संपत्ती जप्ती व आंतरराष्ट्रीय मदत | कलमे ११५ ते १३३

कलम ११५ ते १३३: गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि परदेशातून तपासासाठी परस्पर मदत मिळवणे (Reciprocal arrangements).

प्रकरण १० व ११: शांतता व सुव्यवस्था राखणे | कलमे १३४ ते १६७

कलम १३४ ते १४७: चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र (Security for keeping peace)

कलम १४८ ते १५८: सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisances) दूर करणे.

कलम १५९ ते १६७: तातडीचे आदेश (पूर्वीचे CRPC 144) आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई.

प्रकरण १२: पोलिसांचे अधिकार आणि तपास (Investigation) | कलमे १७३ ते १९६

कलम १७३: एफआयआर (FIR) नोंदवणे व झिरो एफआयआर (Zero FIR) ची तरतूद.

कलम १७५: दखलपात्र गुन्ह्यांचा तपास (Investigation in cognizable cases)

कलम १८०: साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे (Statements to Police)

कलम १८३: दंडाधिकाऱ्यांपुढे कबुली व जबाब नोंदवणे (Statements before Magistrate – 164 CRPC)

कलम १८७: पोलीस कोठडी (Police Custody / Remand)

कलम १९३: तपासाचा अंतिम अहवाल / चार्जशीट (Police Report / Charge-sheet – ९० दिवसांची मर्यादा)

प्रकरण १३ ते १६: खटल्याची पूर्वतयारी व दखल | कलमे १९७ ते २४७

कलम १९७ ते २०९: न्यायालयाचे क्षेत्रनिहाय अधिकार (Jurisdiction)

कलम २१० ते २२२: गुन्ह्याची दखल घेणे (Cognizance of offences by Magistrates)

कलम २२३ ते २२६: तक्रारींची चौकशी व खटला सुरू करणे.

कलम २२७ ते २४७: आरोपांची निश्चिती व दोषारोपपत्र (Charge Framing)

प्रकरण १७ ते २१: विविध प्रकारचे खटले (Trials) | कलमे २४८ ते २९०

कलम २४८ ते २५९: सत्र न्यायालयापुढील खटला (Session Trial)

कलम २६० ते २७३: दंडाधिकाऱ्यांपुढील वॉरंट व समन्स खटले (Warrant & Summons Cases)

कलम २७४ ते २८२: संक्षिप्त खटले (Summary Trials)

कलम २८३ ते २९०: प्ली बारगेनिंग (Plea Bargaining – गुन्हा कबूल करून शिक्षा कमी करण्याची प्रक्रिया)

प्रकरण २२ ते २८: पुरावा, न्यायनिवाडा व कामकाज | कलमे २९१ ते ३९४

कलम २९१ ते ३०६: साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे.

कलम ३०७ ते ३३६: चौकशी आणि खटल्यांमधील सर्वसाधारण तरतुदी.

कलम ३५३ ते ३६७: निकाल/न्यायनिवाडा (Judgment) आणि मृत्युदंडाची पुष्टी.

कलम ३६८ ते ३९४: शिक्षा भोगणे, स्थगिती, माफी किंवा रूपांतरण (Commutation of Sentence)

प्रकरण २९ ते ३३: अपील, जामीन व इतर | कलमे ३९५ ते ४८५

कलम ३९५ ते ४२४: अपील, संदर्भ व पुनरीक्षण (Appeals, Reference & Revision)

कलम ४७८ ते ४८५: जामीन आणि जातमुचलका (Bail and Bonds / Anticipatory Bail)

प्रकरण ३४ ते ३९: संकीर्ण, मर्यादा आणि निरसन | कलमे ४८६ ते ५३१

कलम ४८६ ते ४९६: गुन्ह्याची मालमत्ता निकाली काढणे (Disposal of Property)

कलम ५०३ ते ५१२: गुन्ह्यांची दखल घेण्याची कालमर्यादा (Limitation period)

कलम ५२८: उच्च न्यायालयाचे अंगभूत अधिकार (Inherent powers of High Court – जुने 482 CrPC)

कलम ५३० व ५३१: जुन्या कायद्याचे (CrPC 1973) निरसन व जतन (Repeal and Savings)