प्रतिनिधी –
शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते रास्त दरात उपलब्ध व्हावीत तसेच खतांचा काळाबाजार, कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी आणि चढ्या दराने विक्रीला आळा घालण्यासाठी कृषी विभागामार्फत पुणे विभागात (पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर) विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली आहे. या मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खत विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आली असून १०७ खत विक्री परवाने निलंबित, ६ परवाने रद्द तसेच ७ विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत. ही कारवाई कृषी आयुक्त श्री. सुरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) श्री. सुनील बोरकर यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली.
पुणे विभागात एकूण २ हजार ५७६ खत विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान २८१ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली, तर २७७ विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. या मोहिमेत विशेषतः खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि निकृष्ट दर्जाच्या खतांच्या विक्रीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
जिल्हानिहाय कारवाई पाहता, पुणे जिल्ह्यात ६५० केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ७१ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून २७ परवाने निलंबित करण्यात आले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात ८१२ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. साठेबाजी व इतर नियमांच्या उल्लंघनामुळे १६ परवाने निलंबित, २ परवाने रद्द करण्यात आले असून ३ विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक १ हजार १२९ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत १८ खतांचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. जिल्ह्यात ६४ परवाने निलंबित, ४ परवाने रद्द करण्यात आले असून ४ विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अनुदानित युरियाचा औद्योगिक वापर रोखण्यासाठी विभागातील ४२ औद्योगिक युनिट्सचीही तपासणी करण्यात आली.
यापुढेही खतांचा काळाबाजार, कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी व चढ्या दराने विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे श्री. बाबासाहेब जेजुरकर यांनी दिला आहे.
यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे श्री. विजयकुमार राऊत, तंत्र अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण) श्री. निलेश गढरी तसेच विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक श्री. अतुल जाधव उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रातूनच खते खरेदी करावीत तसेच खतांच्या विक्रीबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
