प्रतिनिधी
शेती व्यवसाय करत असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ते, वाहन अपघात आदी कारणामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे विमा दावे वेळेत मंजूर न करणे, अनावश्यक त्रुटी काढून विमा प्रकरणे नाकारण्याचे प्रकार विमा कंपन्यांकडून होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे.
घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक सहाय्य करुन संकटातून बाहेर काढत त्यांना मानसिक बळ देणारी योजना म्हणून ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ ओळखली जाणार आहे.
*योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदास पात्र बाबी*
राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी/पती, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण २ सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीज पडून झालेला मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलाईटकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे किंवा चावण्यामुळे जखमी अथवा मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात या अपघातांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, शरीरांतर्गत रक्तस्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबी या योजनेंतर्गत अपात्र असतील.
ही योजना संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच योजनेच्या विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी लागू आहे. तथापि या योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्यास या योजेनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास अपात्र असेल.
*योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान*
अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे, अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास अशावेळी 2 लाख रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
*आवश्यक कागदपत्रे*
विहीत नमुन्यातील अर्ज, सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्याचे वारस म्हणून तलाठ्याकडील गांव नमुना क्र.6 नुसार वारसाची नोंद, शेतकऱ्याच्या वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अथवा ओळख किंवा वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील यांचा माहिती अहवाल तसेच अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी/ शेतकऱ्यांचे वारसदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास आल्यापासून तीस दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील. प्रस्तावासाठी कृषि विभागाचे संबंधित गावातील कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक आदी क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी मार्गदर्शन करतील.
*प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समित्या*
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदानास प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलीय समिती आणि योजनेच्या राज्यस्तरीय संनियत्रंणासाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषि) यांना पर्यवेक्षक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
*विशेष बाब म्हणून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या खंडित कालावधीतील दावे निकाली*
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत ७ एप्रिल २०२२ ते २२ ऑगस्ट २०२२ खंडित कालावधीतील दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार हवेली, भोर, आंबेगाव आणि पुरंदर तालुक्यातील प्रत्येकी ३, मुळशी १, वेल्हा आणि खेड प्रत्येकी ४, जुन्नर १६, शिरुर ९, दौंड १०, बारामती १२, इंदापूर ७ असे एकूण ७५ पात्र लाभार्थ्यांना १ कोटी ४९ रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे अशी माहिती दिली आहे.
