संपादक- मधुकर बनसोडे

बारामती तालुका हा राज्याच्या राजकारणात, सहकार आणि विकासाच्या क्षेत्रात नेहमीच अग्रस्थानी राहिलेला तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र गेल्या काही महिन्यांत तालुक्यात घडणाऱ्या विविध गुन्हेगारी घटनांमुळे “बारामतीतील नागरिकांच्या मनातील कायद्याचा धाक कमी होत चालला आहे का?” असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

अवैध धंदे, मारामारी, महिलांवरील अत्याचार, सराईत गुन्हेगारांची सक्रियता आणि अन्य गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे. फेब्रुवारी महिन्यात बारामतीच्या ग्रामीण भागातील हातभट्टी, मटका व जुगारासारख्या अवैध धंद्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या अवैध धंद्यांमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींना खतपाणी मिळत असल्याचा मुद्दाही त्यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता.

याच काळात बारामती पोलिसांनी अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवाई केली आहे. गुन्ह्यांमध्ये फरार असलेल्या सराईत आरोपीला बारामती पोलिसांनी अटक केली. तर जुलैमध्ये बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षकासह दोघांविरुद्ध गंभीर आरोपांप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त समोर आले.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर बारामतीच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात मोठा बदल झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता बारामती तालुक्यात कायदा-सुव्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनाचा आणि सध्याच्या गुन्हेगारी घटनांचा थेट संबंध असल्याचे ठोसपणे म्हणता येणार नसले तरी, त्यांच्या निधनानंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेने कायदा-सुव्यवस्थेबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

गुन्हेगारी घटना घडत असताना पोलिसांकडून अनेक प्रकरणांत कारवाई होत असल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणा निष्क्रिय आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हा घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्याची गरज नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

ग्रामीण भागातील अवैध धंद्यांवर सातत्याने कारवाई, सराईत गुन्हेगारांवर नजर, संवेदनशील गावांमध्ये रात्रीची गस्त, महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी यंत्रणा आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

बारामतीला विकासाबरोबरच सुरक्षिततेचीही ओळख कायम ठेवायची असेल, तर कायद्याचा धाक प्रत्येक नागरिकाला आणि प्रत्येक गुन्हेगाराला समान पद्धतीने जाणवला पाहिजे.

आता पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन या वाढत्या चर्चेकडे गांभीर्याने पाहून “गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पुढची ठोस पावले कोणती?” याचे उत्तर देणार का, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.