कोरेगाव,माण,खटाव फलटणचा सामाजिक वनिकरणाचा आर्थिक घोटाळा पोहचला ईडी कार्यालयात.

माझा जिल्हा

 प्रतिनिधी कोमल काळे

       सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव, माण,खटाव फलटण तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करून निलंबन करण्याची मागणी आर आर. पाटील लोकविकास प्रतिष्ठानचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष दादासाहेब चव्हाण यांनी ईडी कार्यालयाकडे केली आहे.

             सातारा जिल्ह्यातील या चार तालुक्यांमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाला राज्य शासनाकडून 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी व १३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी व रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवडीसाठी तसेच इतर वृक्ष लागवडीसाठी संगोपनासाठी रोपवणे जगवण्यासाठी एनटीपीसी योजनेअंतर्गत आलेली राज्य शासनाची सन २०१७ ते २०२३पर्यंत आलेले रक्कम१०७कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता.परंतु सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव,माण ,खटाव फलटण व अन्य सात तालुक्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वृक्ष लागवड न करता वृक्षाचे संगोपन न करता. वृक्षांना पाणी व खते न देता. रोपवणे न जगवता एनटीपीसी योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड न करता. सर्व नमूद तालुक्यातील तात्कालीन वनक्षेत्रपाल व विद्यमान वनक्षेत्रपाल तसेच तात्कालीन वनपाल विद्यमान वनपाल तसेच. विद्यमान विभागीय वनाधिकारी हरिश्चंद्र वाघमोडे व तात्कालीन विभागीय वन अधिकारी धर्मवीर सालविठ्ठल व एम.एन.मोहिते तसेच मुख्य वनसंरक्षक एन.आर.प्रवीण.वनसंरक्षक हणमंत धुमाळ पुणे या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सातारा येथील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यालयामध्ये बसून अधिकाराचा दुरुपयोग करून कट रचून बोगस प्रमाणके. बोगस वृक्ष लागवड. बोगस अहवाल बोगस लेखाजोखा बोगस वनमजूर दाखवून खाजगी वनमजुरांच्या व वन संरक्षकाच्या नावे बोगस सह्या व अंगठे करून शासनाची रक्कम शासनाची रक्कम हडप करण्याचा कट रचून जवळच्या नातेवाईकांच्या नावे शासनाची आलेली संपूर्ण रक्कम सामाजिक वनीकरण विभागाची फसवणूक करत हडप केली असल्याचा आरोप आर.आर.पाटील लोकविकास प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष दादासाहेब चव्हाण यांनी केला आहे.

           तरी या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्याची व त्यांच्या नातेवाईकांच्या संपत्तीची चौकशी करून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या व शासनाच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करून हडप केलेली संपूर्ण रक्कम अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून वसूल करून दोषी अधिकाऱ्यांना कायमचे सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्याची ईडी कार्यालयाकडे मागणी केली आहे.