प्रतिनिधी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्र योजनेंतर्गत उच्चाधिकार देखरेख समितीची पाचवी बैठक काल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. एमएसएमई राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा हे बैठकीचे सहअध्यक्ष होते.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना नारायण राणे म्हणाले की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्र स्थापन करण्याचा उद्देश केंद्र सरकारने सूक्ष्म आणि लहान उद्योगांसाठी ठरवलेल्या सार्वजनिक अधिग्रहण धोरणानुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यावसायिकांकडून सीपीएसईजनी 4 टक्के अनिवार्य खरेदी करावी, हा हेतू साध्य करण्यासाठी सहाय्यकारी परिसंस्था विकसित करणे हा आहे. ही योजना अमलात आल्यापासून अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यावसायिकांकडून खरेदीत महत्वपूर्ण वाढ असल्याच्या मुद्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, बैठकीत सदस्यांकडून करण्यात आलेल्या सर्व बहुमूल्य सूचनांचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात येईल केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा यांनी एनएसएसएच योजनेच्या प्रगतीवर आपले मत व्यक्त केले आणि सदस्यांच्या बहुमूल्य सूचनांची योग्य प्रकारे विचारार्थ नोंद घेतली आहे, असे सांगितले. एचपीएमसीचे सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. त्यात दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री(डीआयसीसीआय), ट्रायबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (टीआयसीसीआय), आसोचॅम, बिझीनेस असोसिएशन नागालँड (बीएएन), सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय तसेच आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि नीती आयोगाचे अधिकारी यांचा समावेश होता.
