प्रतिनिधी

         मा.उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ.मोहन शर्मा यांनी नागपूर येथे भेट घेऊन तिन्ही वीज कंपन्यातील ४३ हजार कंत्राटी बाहयस्त्रोत व सुरक्षा रक्षकांना जे गेली १० ते १५ वर्षे सतत कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत आहेत त्यांना कायम नोकरीत कसे सामावून घेता येईल अश्या प्रस्तावाचे ५८ पानी पुस्तक मा.उर्जामंत्री यांना सादर करून प्रस्तावावर चर्चा केली.

       उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री यांनी ४ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबईला ७२ तासाच्या संपावेळी झालेल्या चर्चेत वर्कर्स फेडरेशनला या ४२ हजार कंत्राटी कामगारांना कश्या पध्दतीने तिन्ही वीज कंपन्यात कायम करता येईल,असा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभुमीवर वर्कर्स फेडरेशनने २१ मार्च २०२३ रोजी तसा प्रस्ताव उर्जामंत्री,प्रधान सचीव (उर्जा) व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला, त्या प्रस्तावावर नागपूरला ही चर्चा घडून आली.४२ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरीत सामावून घेण्यास्तव वर्कर्स फेडरेशनने २३ जुलैच्या भेटीवेळी उर्जामंत्री यांना देशांतील वीज कंपन्यांनी तेलंगाणा,हिमाचल,बिहार,तामिलनाडु,गोवा या राज्यांत कंत्राटी व बाहयस्त्रोत कामगारांना कश्या पध्दतीने कायम नोकरीत सामावून घेतले ते करार, मा. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल,संघटना व व्यवस्थापनाशी झालेले करार,महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय,तेलंगाणा वीज कंपन्यात २४००० कंत्राटी कामगारांना दि.२९ जुलै २०१७ व्या निर्णयाने कायम केल्याची मुळ प्रत असे ५८ पानाचे पुस्तक प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ दि.२३ जुलैच्या मा.देवेंद्रजी फडणवीस ऊर्जामंत्री यांना चर्चेत सादर केले.हे सर्व प्रकरण उर्जामंत्री यांनी प्रधान सचिव (उर्जा) यांचेकडे पाठवले असून उर्जामंत्री यांच्या पातळीवर या विषयावर अंतीम निर्णया करीता वाटाघाटी आयोजित करण्याची कॉ. मोहन शर्मा यांनी उर्जामंत्री यांना विनंती केली.या वाटाघटीत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे कॉ.मोहन शर्मा व संयुक्त सचीव कॉ.पी.व्ही. नायडू उपस्थित होते.