माहितीचा अधिकार कायद्याच्या परिणामकारक वापरामुळे, पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनातील विकसित आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत उभारण्यास सहाय्य होईल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे मतपारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग ही पंतप्रधान मोदी यांच्या शासनाच्या मॉडेलची ओळख आहे-केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंहमाहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिककेंद्री शासन यावर केंद्रीय माहिती आयोगाच्या 15 व्या परिषदेला डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संबोधित केले2020-21मध्ये असलेल्या 38116 प्रकरणांची संख्या 2021-22 मध्ये 23405 वर आणण्यात केंद्रीय माहिती आयोगाला यशः डॉ. जितेंद्र सिंहलोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ म्हणजे सक्षम नागरिक असून माहितीच्या माध्यमातून नागरिकांना सक्षम करण्यात केंद्रीय माहिती आयोग काम करत राहीलः
डॉ. जितेंद्र सिंहमाहिती अधिकार कायद्याच्या परिणामकारक उपयोगामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनातील विकसित आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत उभारण्यास सहाय्य होणार आहे, असे प्रतिपादन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज केले. विज्ञान भवन येथे आज झालेल्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या 15 व्या वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेची कल्पना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव- माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिककेंद्री पशासन ही होती. माहिती अधिकाराचा मुख्य उद्देश हा नागरिकांना सक्षम करणे, पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचारी व्यवस्थेवर मात करणे आणि लोकशाही देशातील लोकांपर्यंत खऱ्या अर्थाने नेणे हा आहे.डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पारदर्शकता आणि नागरिक यांना केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे ही मोदी सरकारच्या सुशासनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
सक्षम नागरिक हेच लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ आहेत आणि केंद्रीय माहिती आयोग नागरिकांना माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचे काम सुरूच ठेवेल असेही त्यांनी नमूद केले. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले की, मोदी सरकारच्या काळातच माहिती अधिकारासाठीच्या अर्जांचे ई फायलिंग करण्यासाठी चोवीस तास दिवसा आणि रात्री कधीही सुरू असलेले पोर्टल सुरू करण्यात आले. तसेच देशाच्या किंवा परदेशातील कोणत्याही भागातून अर्ज करण्याची सुविधा या पोर्टलवर आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने विकसित केलेल्या मोबाईल ऍपने नागरिक सहजतेने अर्ज करू शकतात तसेच तक्रारींची दृकश्राव्य प्रकारे सुनावणी करण्याची सुविधाही पुरवण्यात आली आहे. मंत्री म्हणाले की, परिणामी, केंद्रीय माहिती आयोगाला 2020-21 मध्ये असलेल्या प्रकरणांची संख्या 38116 वरून 2021-22 मध्ये 23405 इतकी कमी करण्यात यश मिळाले.डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले की, माहिती अधिकाराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे वाढत असून त्यांचा निपटारा गतिमान पद्धतीने करून त्यांची संख्या सातत्यपूर्णरित्या घटती ठेवणे आयोगाने साध्य केले आहे.
त्याबद्दल त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाची प्रशंसा केली.मुख्य माहिती आयुक्त वाय के सिन्हा आपल्या भाषणात म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून सरकारमधील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा स्तर वाढला आहे.राज्यांचे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि केंद्रीय माहिती आयोगातील इतर अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.
