अदानी धारावीला नवसंजीवनी देईल

प्रतिनिधी

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. 5,609 कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची बोली अदानी समूहाची कंपनी असलेल्या अदानी रियल्टीने जिंकली आहे. महाराष्ट्राने 29 नोव्हेंबर रोजी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेसाठी बोली उघडली.धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले की, अंतिम बोलीमध्ये केवळ अदानी आणि डीएलएफ पात्र ठरले असले तरी एकूण तीन निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. DLF समूहाने 2,025 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. श्रीनिवास म्हणाले की, आता या बोलीचा तपशील राज्य सरकारकडे पाठवणार असून ते त्यावर विचार करून अंतिम मंजुरी देईल.

ही बोली संपूर्ण 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी होती. प्रकल्पाचा एकूण कालावधी सात वर्षांचा आहे. हे क्षेत्र 259 हेक्टर किंवा 2.5 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे. या प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या 6.5 लाख लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. विविध गुंतागुंतीमुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला होता.महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निविदा मागवल्या होत्या. निविदेची अंतिम तारीख आधी ३१ ऑक्टोबर होती, ती पुढे १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण कोरियातील आठ कंपन्यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी बोलीच्या आधी झालेल्या बैठकीत धारावीच्या पुनर्विकासासाठी स्वारस्य दाखवले होते. यापूर्वी दोन कंपन्यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दाखवले होते परंतु ऑक्टोबर 2020 मध्ये मागील राज्य सरकारने तांत्रिक कारणास्तव निविदा रद्द केली.

या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबाला ४०५ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत चार मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. धारावीमध्ये येत्या 17 वर्षांत एक कोटी चौरस फूट जागा निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यापैकी 70 ते 80 लाख चौरस फूट पुनर्वसनासाठी बांधण्यात येणार आहे. बाकीची विक्री केली जाईल. धारावीच्या पुनर्विकासाची योजना सन 1999 मध्ये तयार करण्यात आली होती. दोन दशकांत तीन वेळा निविदा प्रक्रिया झाली. चौथ्यांदा पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या. धारावी पुनर्विकासाच्या नव्या प्रस्तावात भारतीय कंपनी असण्याची अट ठेवण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या योजनेंतर्गत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या वैध झोपडपट्टीधारकांना घरे मोफत दिली जातील, तर उर्वरित झोपडपट्टीधारकांना बांधकाम खर्चावर आधारित ३०० चौरस फुटांची घरे मिळतील. या प्रकल्पासाठी 28,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता, तो आता 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.