ट्रिब्युनलने महाराष्ट्र सरकारला पोलीस भरतीत तृतीय लिंगाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले, राज्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली

मुंबई. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मंगळवारी राज्य सरकारला पोलीस हवालदारांच्या भरतीत तृतीय लिंगाचा समावेश करण्यासाठी ४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. अध्यक्षा मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांनी पुण्यातील रहिवासी निकिता मुखियाडल (३४) हिने पुणे जिल्ह्यातील पोलीस हवालदाराच्या २१६ पदांसाठी ऑनलाइन अर्जात तृतीय लिंगाचा पर्याय मागितलेल्या अर्जावर हे निर्देश दिले.वेबसाइटवर महिला आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. ती स्वत:ला थर्ड जेंडर म्हणून ओळखते ज्यामुळे ती फॉर्म भरू शकत नाही. ट्रान्स व्यक्तीला संधी न देणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे मुखियाडलच्या अर्जात म्हटले आहे. यासोबतच 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरना तृतीय लिंग म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाचाही समावेश केला आहे.गोष्ट सांगितली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा मिळाला नाही

मुखिया दलाचे वकील श्रेयस बारसवाडे यांनी सांगितले की त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पोलिस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी तिसरा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. बरसावडे म्हणाले की मुखियादलने थेट बॉम्बे हायमध्ये याचिका दाखल केली जिथून त्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) जाण्यास सांगण्यात आले.

राज्याने निषेध केला

मुख्य पक्षाच्या अर्जाला विरोध करताना, राज्याच्या वकील स्वाती मंचेकर यांनी सांगितले की त्यांनी दुसर्‍या ट्रान्सजेंडरच्या संदर्भात मॅटच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात आधीच धाव घेतली आहे. खंडपीठाला आदेश देऊ नये, अशी विनंती करत मंचेकर म्हणाले की, राज्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल, त्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढेल. तथापि, MAT खंडपीठाने सांगितले की ते आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करेल आणि राज्याला तृतीय लिंगाचा समावेश करण्याची शेवटची संधी देईल.