प्रतिनिधी.
स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कोचिंग घेता यावे, या उद्देष्याने अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य कोचिंग केंद्रीय योजना अमलात आणली जात आहे. याअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या गरीब अनुसूचित जाती तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य देण्यात येत आहे. मात्र अशीच समान विशिष्ट योजना अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नाही.या योजनेंतर्गत, विद्यार्थ्यांची निवड़ केंद्रीय स्तरावर गुणवत्ता आधारावर केली जाते आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांना विभागाकडून थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे निधी वितरित केला जातो. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना भारतातील कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्या पसंतीचे कोचिंग केंद्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सध्याच्या घडीला, मध्यप्रदेशसह देशात कोणत्याही ठिकाणी या योजनेंतर्गत कोणत्याही संस्थेला सूचीबद्ध करण्यात आलेले नाही.ही केंद्रीय योजना असल्याने तिची अमलबजावणी विभागाकडून थेट होत आहे. राज्यनिहाय निधी वितरणाची कोणतीही तरतूद या योजनेंतर्गत नाही.केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए नारायणस्वामी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती एका लेखी उत्तरात दिली.