प्रतिनिधी
शाळांमधील सर्व शौचालये योग्य स्थितीत कार्यान्वित आहेत याची राज्यांनी खातरजमा करावी- केन्द्र
गावांमधील शाळांमध्ये जैव-विघटनशील कचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन सुनिश्चित करावेराज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्र जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठ्याची सोय आणि सोप्या, टिकाऊ सौर उपायांच्या तरतुदीचा वेगवान मागोवा घ्यावासरकारी शाळांमध्ये स्वच्छताविषयक सुधारित सुविधा, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था आणि संपूर्ण स्वच्छता राखणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.चांगल्या स्वच्छता पद्धतींचा समावेश असलेला स्वच्छता विषयावरील एक धडा प्राथमिक स्तरावरील पूरक सामग्रीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी साबणाच्या तरतुदीसह हात धुण्याची सुविधा निर्माण करावी आणि देशभरातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे असे केन्द्राने सांगितले आहे. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्र जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठ्याची सोय आणि सोप्या, टिकाऊ सौर उपायांच्या तरतुदीचा वेगवान मागोवा घ्यावा अशी सूचनाही केली आहे.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय; नीती आयोग; ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्रालयाने जारी केलेल्या संयुक्त मार्गदर्शक सूचनांमधे नमूद केले आहे की सुधारित स्वच्छता सुविधांसह, मूलभूत पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन करणे, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची तरतूद करणे आणि सरकारी शाळांमध्ये संपूर्ण स्वच्छता राखणे हा सरकारचा दीर्घकालीन प्राधान्यक्रम आहे. स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण (एसबीएम-जी) आणि जल जीवन अभियानासारख्या (जेजेएम) मोहिमा युद्धपातळीवर राबवल्या जात आहेत. यामुळे लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास पाठबळ मिळत आहे. स्वच्छ भारत अभियानाने (ग्रामीण) जनआंदोलनाचे स्वरुप धारण केल्याने ग्रामीण भारताचा कायापालट झाला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या (ग्रामीण) पहिल्या टप्प्यांतर्गत, हगणदारीमुक्तता (ओडीएफ) आणि घन तसेच द्रव कचरा व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. संपृक्तता पध्दती अनुसरून, शाळांसह कोणीही उत्तम सुविधांपासून वंचित राहू नये हे सुनिश्चित करणे हा याचा उद्देश आहे.हगणदारीमुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) अंतर्गत, गावातील सर्व शाळांमध्ये जैव-विघटनशील कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या व्यवस्थेची खात्री करणे आवश्यक आहे.
शाळांमधील सर्व स्वच्छतागृहे योग्य स्थितीत आहेत याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यापैकी काहींना एकल खड्ड्यापासून दुहेरी खड्डयांमधे बदलण्याची गरज असू शकते. हे एकल खड्डा ते दुहेरी खड्डे पुर्ननिर्माण करण्याच्या सुरु असलेल्या मोहिमे अंतर्गत केले जाऊ शकते.एकात्मिक जिल्हा माहिती यंत्रणा (युडीआयएसइ) अहवाल 2021-22 मध्ये शौचालये आणि हात धुण्याच्या सुविधांमध्ये काही बदल सुचवले आहेत. राज्यांनी संपृक्ततेचा दृष्टिकोन अवलंबून हे अंतर भरणे आवश्यक आहे असे केन्द्राने सांगितले आहे. याशिवाय, सर्व शाळांमध्ये साबणाच्या तरतुदीसह हात धुण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी. मुलांना स्वच्छतेच्या सर्व पैलूंबाबत स्वच्छता शिक्षण देणे आवश्यक आहे. यासाठी, प्रत्येक शाळेतील किमान एका शिक्षकाला स्वच्छता शिक्षणाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्याने मुलांना मनोरंजक उपक्रम आणि स्वच्छतेच्या वर्तनावर भर देणाऱ्या सामुदायिक प्रकल्पांद्वारे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. एनसीईआरटीने शाळांमध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धती विकसित करण्यासाठी प्राथमिक स्तरावरील पूरक सामग्रीमध्ये स्वच्छता या प्रकरणाचा समावेश केला आहे.
जलजीवन अभियाना अंतर्गत शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, आश्रमशाळांमध्ये नळाद्वारे सुरक्षित पाण्याची व्यवस्था करणे हे आपल्या मुलांचे चांगले आरोग्य आणि जीवनमान सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमधे नमूद केले आहे. या महत्वाच्या उपक्रमाची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी एका मोहिमेमधे झाली. सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, विशेषत: महामारीच्या काळात लहान मुलांच्या सार्वजनिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा याचा उद्देश आहे.
आतापर्यंत, युडीआयएसई+ 2021-22 च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 10.22 लाख सरकारी शाळांपैकी, 9.83 लाख [अंदाजे 96%) सरकारी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरवण्यात आली आहे.गावातील पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याऐवजी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी शाळांसाठी स्वतंत्र जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठ्याचा मार्ग चोखाळण्याची आणि साधे शाश्वत सौर उपाय अवलंबण्याची लवचिकता त्यांना दिली आहे.आपल्या मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि एकूणच भल्यासाठी सुरक्षित पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्यांनी या प्रकल्पांचा वेगवान मागोवा घ्यावा असे केन्द्राने सांगितले आहे.शौचालयांची दुरुस्ती किंवा बांधकाम, हात धुण्याची किंवा पिण्याच्या पाण्याची सुविधा यासाठी निधीची कोणतीही आवश्यकता 15 व्या वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, जिल्हा खनिज निधी आणि या योजनांच्या/स्रोतांच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून जारी करण्यात येणाऱ्या निधीतून पूर्ण केली जाऊ जाईल
