पतसंस्थेत ठेवी ठेवलेल्या ठेवीदारांच्या चिंता वाढल्या?

संपादक – मधुकर बनसोडे

श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या आर्थिक अपहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, इतर अनेक सहकारी पतसंस्थांमध्ये ठेवी ठेवलेल्या नागरिकांच्या मनात भीतीचे व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सामान्य माणूस आपल्या गरजा बाजूला ठेवून, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित आयुष्यासाठी वर्षानुवर्षे पै-पै जमवून पतसंस्थेमध्ये ठेवी स्वरूपात गुंतवणूक करत असतो. मात्र अलीकडील काळात विविध सहकारी पतसंस्थांमध्ये घडलेले आर्थिक अपहार, फसवणूक व गैरव्यवहार हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 व भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गंभीर गुन्हे मानले जातात.

पतसंस्था या Reserve Bank of India (RBI) च्या थेट नियंत्रणात नसल्या तरी, नाबार्ड (NABARD) व सहकार खात्याच्या नियमांनुसार कार्यरत असतात. त्यांना ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक आर्थिक पत्रके आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी Bye-laws पाळणे बंधनकारक असते.

सध्या विविध संस्थांमधून ठेवीदारांकडून एकच प्रश्न उभा राहत आहे – “आपली ठेव सुरक्षित आहे का?”
पतसंस्था Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) च्या कक्षेत येत नाहीत, त्यामुळे ठेवींच्या विमा संरक्षणाची मर्यादा राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे (₹5 लाख पर्यंत) पतसंस्थांना लागू होत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे, ही एक मोठी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर व शासन यंत्रणांवर आहे.

नॅशनल बँकांमध्ये पतसंस्थेपेक्षा व्याजदर कमी असला, तरी पारदर्शकता, विमा संरक्षण व RBI नियंत्रणामुळे त्या अधिक सुरक्षित मानल्या जातात. याउलट पतसंस्थांमध्ये व्याजदर जास्त असला तरी त्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

आजघडीला ठेवीदारांनी काही गोष्टींची दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे:

संस्थेची वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पाहावा.

संस्थेची नोंदणी वैध आहे का ते तपासावे.

संस्थेवर कोणतेही गुन्हे दाखल झाले आहेत का याची माहिती घ्यावी.

सर्व ठेवीसंबंधी व्यवहार लेखी पुराव्यासह करावेत.

ठेवी ठेवताना संस्थेची व्यवस्थापन मंडळाची पारदर्शकता तपासावी.

शेवटी, राज्य शासनाने व सहकार खात्याने अशा अपहार प्रकरणांची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व आर्थिक अपहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पतसंस्थांवरील विश्वासाचा पायाच हादरेल, आणि आर्थिक शिस्तीचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.