प्रतिनिधी
लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारून दरवर्षी 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत करण्याची क्षमता पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेमध्ये आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेला प्रारंभ झाल्याच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त नवी दिल्लीत पीएम गतीशक्तीवर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाळेत ते आज बोलत होते. पीएम गतिशक्तीच्या माध्यमातून आजपर्यंत केलेली प्रगती आणि यश तसेच पुढील वाटचाल यावर ही कार्यशाळा केंद्रित आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत तंत्रज्ञानाचा लाभ पोहोचवणे आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुलभ करण्याच्या दृष्टीने, पायाभूत सुविधांच्या चांगल्या विकासासाठी पीएम गतिशक्तीचा वापर सामाजिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत आहे, असे गोयल यांनी सांगितले. पीएम गतिशक्ती आगामी काळात भारताचे भविष्य निश्चित करेल, असे ते म्हणाले. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना पायाभूत सुविधांच्या विकासातील भारताच्या प्रयत्नांना ‘गती’ आणि ‘शक्ती’ या दोन्हींचे सहाय्य करेल, असे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदर्भ देत सांगितले.
ही राष्ट्रीय बृहत योजना आपली काम करण्याची पद्धत आणि आपल्या कामातून मिळणारे परिणाम बदलेल आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल, असे गोयल यांनी सांगितले. वर्धापन दिन साजरा करणे हे ,भविष्यातील योजनांची कल्पना मांडण्यासाठी आणि त्याबद्दल विचार करण्यासाठी संधी म्हणून उपयोगात आणणे आवश्यक आहे, असे मत गोयल यांनी व्यक्त केले. उत्तम, अधिक किफायतशीर आणि कालबद्धरित्या पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी पीएम गतिशक्तीचा वापर करण्याच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्याच्या सूचना त्यांनी सर्व संबंधितांना केल्या.
पीएम गतिशक्ती दुर्गम भागांना, विशेषत: ईशान्येकडील भागांमध्ये एकात्मिक पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकासातील दरी भरून काढण्यास मदत करून देशात समतोल ,सर्वसमावेशक, न्याय्य विकास घडवून आणण्यासाठी सहाय्य करेल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.
विविध राज्यांमधील लॉजिस्टिक सुलभता (एलईएडीएस ) 2022 हा अहवालही यावेळी त्यांनी प्रकाशित केला. एलईएडीएस हा अहवाल सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा, सेवा आणि मनुष्यबळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वदेशी डेटा-आधारित निर्देशांक आहे.
