प्रतिनिधी
सोमेश्वर साखर कारखान्याने सन २०२५-२६ गळीत हंगामासाठी ३३०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल जाहीर केल्यानंतर सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून कृती समितीचे प्रतिनिधी श्री. सतीश काकडे यांनी कारखान्याच्या या निर्णयावर “सभासदांची दिशाभूल करणारा” असा आरोप करत तात्काळ ३५०० रुपये प्रतिटन रक्कम सभासदांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. काकडे यांनी सांगितले की उस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसात F.R.P देणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे, मात्र मागील चार वर्षांपासून चेअरमन यांनी सतत विलंब करून सभासदांचे कोट्यवधी रुपये दोन ते तीन महिने बिनव्याजी वापरण्याची पद्धत निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना F.R.P एकरकमी देण्यास भाग पाडणाऱ्या न्यायालयीन विजयाचे खरे श्रेय कृती समितीच्या लढाईला असून, चेअरमन यांनी याचे श्रेय स्वतःकडे घेऊ नये असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोमेश्वरची रिकव्हरी सांगली–कोल्हापूर जिल्ह्यातील अग्रगण्य कारखान्यांशी तुल्य असूनही ३५०० रुपये प्रतिटन उचल का देण्यात आली नाही आणि साखरवाडीसारख्या खाजगी कारखान्याशी तुलना करून कमी दरात उचल जाहीर करण्याचा प्रयत्न का केला याचे स्पष्टीकरण चेअरमन यांनी सभासदांसमोर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. काकडे यांनी पुढे म्हटले की कारखान्याकडे मालतारणावरील जुने कर्ज नसल्याने तसेच बगॅस, वीज, इथेनॉल, अल्कोहोल आणि साखरेच्या विक्रीतून सातत्याने महसूल मिळत असल्याने ३५०० रुपये एकरकमी देणे कारखान्यास सक्षमपणे शक्य आहे. चेअरमन यांनी वर्तमानपत्रात साखरेवर फक्त २८९० रुपये पोत्याला उचल मिळते असे वक्तव्य केले असले तरी प्रत्यक्षात बँक साखरेचे मूल्यांकन ३६०० रुपये पोत्याला करते आणि त्यानुसार ९० टक्के प्रमाणे ३२४0 रुपये उचल कारखान्याला मिळते.
मागील हंगामात १२.५ लाख पोत्यांचे मूल्यांकन ३६२३ रुपये करण्यात आले होते आणि आताच्या घडीला साखरेची विक्री किंमत ३७२५ रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने कारखान्याच्या खात्यात सुमारे १२.५ कोटी रुपये जादा आले आहेत, त्यामुळे मागील हंगामाचा अंतिम दर ३५५० रुपयांपर्यंत बसू शकला असता हे स्पष्ट होते. गेल्या चार वर्षांत F.R.P वेळेवर दिली नसल्याने सभासदांना मिळू शकणाऱ्या ६ ते ६.५० कोटी रुपयांच्या व्याजासाठी कृती समिती न्यायालयीन लढा लढत असून या संदर्भातील पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निंबुतमधील शेतकरी मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या विषयावर प्रश्न उपस्थित केल्याचेही काकडे यांनी नमूद केले. त्यांनी हेही सांगितले की चालू हंगामात फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये अनुदान जाहीर करण्यामागे अनाहूत भीती आणि सभासदांचा विश्वास कमी झाल्याची जाणीव दिसते; प्रत्यक्षात अनुदान जाहीर करण्याऐवजी थेट ३५०० रुपये उचल देण्यात आली असती तर कारखान्यास अनुदानाचा अतिरिक्त भार बसला नसता आणि सभासदांकडून अधिक उसही मिळाला असता.
त्यामुळे कृती समितीने कारखान्यास आवाहन केले आहे की १० डिसेंबरच्या पंधरवडा बिलामधून ३५०० रुपये प्रतिटन प्रमाणे रक्कम तात्काळ सभासदांच्या बँक खात्यात वर्ग करावी.
