प्रतिनिधी
माजी सैनिकांच्या मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा व निवेदन देण्यात आले.
शहिद जवानांना सन २०१८ मध्ये दोन हेक्टर जमिन वाटप करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले होते तरी ते अद्याप वाटप झालेले नाहीत.तरी शासनाने शहिद कुटुंबियांना जमिन वाटप करण्यात यावी अन्यथा त्यांना जमीनीच्या ऐवजी मोबदला देण्यात यावा,माजी सैनिकाच्या पाल्यास महाराष्ट्र शासनाकडे नौकरी मध्ये आरक्षण देण्यात यावे,महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात शहिद स्मारकाची स्थापना करण्यात यावी,प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी माजी सैनिकांना महाराष्ट्र शासनाने गावठानातील किमान दोन एकर जमिन गृहनिर्माण सोसायटीसाठी देण्यात यावी,माजी सैनिकांच्या पाल्यास पदवीधर शैक्षणिक शिक्षणासाठी फी माफ करण्यात यावी,माजी सैनिकांना १५% राखीव जागांनमध्ये उपपोलिस निरिक्षक ही पोस्ट होती परंतु ग्रेडमधून वगळल्यामुळे राखीव कोट्यातून वगळण्यात आली तरी माजी सैनिकांना उपपोलिस निरिक्षक पोस्ट १५% रिझव्हेशन मध्ये टाकावे,आमृत जवान योजना कायमस्वरूपी शासनाने सैनिकांनसाठी चालू ठेवावी,कृषी विभागामध्ये ज्या काही शासनाने पुरविलेल्या सुविधा आहेत त्यामध्ये माजी सैनिकांना दोन टक्के आरक्षित सुविधा मिळाव्यात,जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोठ्या हाॅस्पीटलमध्ये सुविधा आहेत त्या हाॅस्पीटलमध्ये कोणत्याही माजी सैनिक व सैनिक परिवाराचे इमर्जन्सी पेंशन अॅडमिट करून घेतले पाहिजे,सर्व शासकीय कार्यालयात आजी-माजी सैनिकांचे कोणतेही काम असो त्यावर तुरंत निर्णय दिले पाहिजेत,प्रत्येक महिन्यात एक दिवस जिल्हा सैनिक सोल्जर बोर्ड मार्फत त्याच्या ऑफिसचा एक प्रतिनिधी तालुक्याच्या ठिकाणी येवून प्रत्येक सैनिकांच्या अडीअडचणी सुखसुविधा बद्दल मिटिंग घेतली पाहिजे,वीर माता-पिता व विर पत्नी यांना शासनाच्या ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा पुर्ण मिळाल्या पाहिजेत,लढाई मध्ये जवानांना बॅटल ऑफ ओनर,वीरचक्र, अशोकचक्र, किर्तीचक्र,सेना मेडल,असे मेडल मिळाले आहेत या जवानांचा महाराष्ट्र शासनाने मान-सन्मान केला पाहिजे,विर पत्नी,विर माता-पिता,माजी सैनिक,सैनिक विधवा यांना एसटीमध्ये सवलतींचा पास मिळावा,माजी सैनिकांच्या पुर्नवसनासाठी क्लास ए.बी या शासकीय नोक-यांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेनुसार क्लास सी.डी. प्रमाणे आरक्षण मिळावे,विर पत्नी,विर माता-पिता,माजी सैनिक,सैनिक विधवा प्रश्न सोडवण्यासाठी ९ महिन्यातून एकदा प्रत्येक तालुका ठिकाणी सैनिक मेळावा घेण्यात यावा,शेतकरी माजी सैनिकांसाठी पंचायत समिती/जिल्हा परिषद तर्फे मिळणारे शेती औजारामध्ये राखीव कोठा निश्चित करावा,ज्या माजी सैनिकांना भोग वर्ग २ च्या (नविन अटी व शर्ती) प्रमाणे शेतजमिनी मिळालेल्या आहेत त्या भोग वर्ग १ होवून मिळाव्यात,ज्या माजी सैनिकांचे शेतात जाणे येण्या करीता शेतमाल वाहतूकी करीता रस्ता उपलब्ध नाही त्यांना शासनातर्फे रस्ता मिळवण्यासाठी मदत करावी,प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कमीत कमी दोन माजी सैनिकांना विषेश कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा शासकीय समित्यांवर नियुक्त्या मिळाव्यात,दरवर्षी शैक्षणिक अनुदान व शिष्यवृती वेळेत व नियमीत मिळावी,पुर्वी सैनिक कल्याण विभाग पुणे व जिल्हा सैनिक कार्यालयात यांच्याकडे पत्र व्यवहार केल्यानंतर कारवाई अहवालाची प्रत अर्जदाराला मिळावी,केंद्रात लोकसभा राज्यसभा व राज्यात विधानसभा व विधान परिषद,जिल्हा परिषद सदस्य,पंचायत समिती सदस्य,ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यामध्ये माजी सैनिकां करीता राखीव जागा निश्चित कराव्यात,माजी सैनिकांनकरीता शासनातर्फे घरकुल मिळावे,मेस्को कर्मचा-यांना पगार व महागाई भत्ता योग्य सुधारीत पध्दतीने मिळावा,माजी सैनिकांना नोकरीत पदोन्नती व बदलीसाठीचा नविन शासन निर्णय करावा,वीर पत्नी,माता-पिता,माजी सैनिक,सैनिक विधवा व त्यांच्या कुटुंबियांना शासनातर्फे सवलतीच्या दरात कमी टक्क्यांनी स्वयं रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून मिळावे या प्रमुख मागण्यानसाठी त्रिदल सैनिक सेवा संघाच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून अनेक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली व मा.मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे यांना त्रिदल सैनिक सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.निवेदन देताना त्रिदल सैनिक सेवा संघाचे महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष मा.संदीप(भाऊ)लगड,त्रिदल सैनिक सेवा संघाचे महाराष्ट्र राज्याचे कोषाध्यक्ष मा.अंकुशजी खोटे,त्रिदल सैनिक सेवा संघाचे उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष मा.समाधान लिमकर,त्रिदल सैनिक सेवा संघाचे आष्टी तालुका मार्गदर्शक मा.तांबे उपस्थित होते.
