प्रतिनिधी
बारामती -: स्वयं-नियंत्रित गट देखील डिजिटल मीडिया विकसित करतील, मंत्रालयाने जारी केलेला मसुदा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, डिजिटल मीडिया चालवणाऱ्या प्रकाशकांनाही स्वयं-नियंत्रित गट विकसित करावा लागेल. हा स्व-शासित गट एक किंवा अधिक असू शकतो. हा गट डिजिटल मीडियावर चालणाऱ्या कंटेंटवर लक्ष ठेवेल आणि कंटेंटबाबत आक्षेप नोंदवताना तक्रारींचे निवारण करेल. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा माध्यमातील प्रमुख व्यक्तिमत्व स्वशासित गटाचे अध्यक्ष असतील.यासंदर्भातील मसुदा आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने जारी केला.
कोणत्याही डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चालणार्‍या सामग्रीमुळे हानी होऊ शकते असे स्व-शासित गटाला वाटत असेल, तर तो ती सामग्री हटवण्याचे निर्देश देऊ शकते. निर्दिष्ट वेळेत निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्रकरण निरीक्षण यंत्रणेकडे पाठवले जाईल. ही देखरेख यंत्रणा वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या समूहाप्रमाणे विकसित केली जाईल. डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारला सर्व माहिती द्यावी लागेल
पर्यवेक्षण यंत्रणेच्या अंतर्गत, मंत्रालय संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल, जो डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांची कर्तव्ये आणि त्यांच्या नैतिकतेची सर्व माहिती देईल. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीत, अधिकृत अधिकारी 24 तासांच्या आत डिजिटल मीडिया सामग्री अवरोधित करण्याचे आदेश देऊ शकतात. प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास ते प्रकरण पुनरावलोकन समितीकडे नेतील. डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आपली सर्व माहिती सरकारला द्यावी लागेल आणि सरकारची इच्छा असल्यास, ते अतिरिक्त माहिती आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रकाशकाला कॉल करू शकते. सर्व डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांची प्रकाशित सामग्री 60 दिवसांसाठी ठेवावी लागेल. गरज भासल्यास त्यांना हा विषय सरकारसमोर मांडावा लागेल.
