प्रतिनिधी.
दिली असून त्यांचे गांभीर्य ओळखून संभाव्य परिस्थितीसाठी उपाययोजनेकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक घेण्यात आली. स्थानिक परिस्थितीनुसार धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करावे. जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वन विभागाने गवताचा लिलाव न करता ते राखीव ठेऊन त्याच्या पेंढ्या करण्याच्या सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील पर्जन्यमान व पाण्याच्या नियोजनाबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. त्याचबरोबर राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
राज्यात कोकण व नागपूर विभागात हलका पाऊस झाला आहे मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती या विभागात पाऊस झालेला नाही. राज्यात सरासरीच्या २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेल्या तालुक्यांची संख्या १५ असून ५० ते ७५ टक्के पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांची संख्या १०८ तर ७५ ते १०० टक्के पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांची संख्या १३८ असून ९४ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
खरीप २०२३ मध्ये आतापर्यंत १३८.४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यवतमाळ, जळगाव, बीड, नांदेड, बुलढाणा या पाच जिल्ह्यात अधिकतम पेरणी झाली असून सोयाबीन व कापूस पिकाची अधिकतम पेरणी या हंगामात झाले आहे. राज्यात सध्या ३५० गावे, १३१९ वाड्यांमध्ये ३६९ टॅंकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यात सर्वत्र पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात चांगला पाऊस व्हावा अशी अपेक्षा आहे मात्र सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला तर येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजनांना सुरूवात करावी. त्यामध्ये धरणातील पाणी साठा पाहून जिल्हाधिकारी यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून काटकसरीने पाणी वापराचे नियोजन करावे. ग्रामीण भागात देखील विहिरी, तलावातील उपलब्धता पाहून पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
*चारा उत्पादनासाठी डीपीडीसीतून निधीः उपमुख्यमंत्री अजित पवार*
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाऱ्याच्या उत्पादनवाढीसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याचबरोबर कमी पावसामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी तातडीने निधी खर्च करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिले. वन विभागाने गवताचा लिलाव करू नये गवत राखीव ठेऊन त्याच्या पेंढ्या करण्याच्या सुचना यावेळी श्री. पवार यांनी दिल्या.
