प्रतिनिधी
मुंबई, पुणे सारख्या शिक्षणाचे केंद्र असलेल्या महानगरांमध्ये भेदभावांच्या वाढत्या घटना पाहता शिक्षण हक्क कायद्यात बदल आवश्यक असून त्यासाठी सरकारला सूचना करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाद्वारे पुणे येथील महात्मा गांधी प्रशिक्षण केंद्र, महिला व बाल विकास कार्यालय येथे आयोगाच्या सदस्यांसोबत पुणे विभागाच्या प्रलंबित प्रकरणांची दोन दिवस सुनावणी आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्या बोलत होत्या.
या दोन दिवसांत ५० सुनावण्या घेण्यात आल्या. या सुनावणीत विशेषतः पुणे, पिंपरी विभागातील शालेय शुल्क वाढ, बाल लैंगिक अत्याचार, पोक्सो अंतर्गत दाखल गुन्हे आदींबाबत सुनावणी घेण्यात आली.
या बैठकी दरम्यान राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांची ॲड. शाह यांनी भेट घेऊन राज्य बाल हक्क संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करून त्यात बदल करण्याच्या सुचना केल्या. यासाठी पुढील आठवड्यात शिक्षण विभागाचे सर्व उपसंचालक यांची दुरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन या कायद्याबाबत त्यांचे मत जाणून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड.शाह यांनी महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांची भेट घेऊन बाल सुधार गृहातील पायाभूत व मूलभूत सुविधांची कमतरता, सुरक्षा याबाबत चर्चा केली. पुण्याच्या मुक्तांगण शाळेत झालेल्या रॅगिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासोबत समुपदेशन करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले. त्यासाठी बाल हक्क संरक्षण आयोग सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल असा विश्वास ॲड. सुशीबेन शाह यांनी संबंधित पालक प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांना दिला.
या सुनावणीला महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, संजय पेंगर , प्रज्ञा खोसरे आदी उपस्थित होते.
