प्रतिनिधी
कर्मचाऱ्यांच्या ताणमुक्तीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल; खासगी सदस्याचे विधेयक सादर.
आधुनिक कार्यशैलीमध्ये कर्मचाऱ्यांवरील वाढता मानसिक ताण आणि कामाच्या तासांनंतरही सतत ‘उपलब्ध’ राहण्याची गरज लक्षात घेऊन, देशात ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ (Right to Disconnect) विधेयक आणण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. खासगी सदस्याच्या स्तरावर हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे कामाच्या वेळेबाहेरील संपर्कावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
हे विधेयक लागू झाल्यास, कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी कामाच्या तासांनंतर ईमेल, फोन कॉल्स किंवा मेसेजद्वारे संपर्क साधणे मर्यादित करावे लागेल. याचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक जीवनाचा आणि विश्रांतीच्या वेळेचा आदर करणे हा आहे.
समतोल साधणे: तांत्रिक प्रगतीमुळे कामाच्या ठिकाणाची सीमा पुसट झाली आहे. या विधेयकामुळे कामाच्या आयुष्यात आणि वैयक्तिक आयुष्यात आरोग्यपूर्ण समतोल राखण्यास मदत होईल.
तणाव कमी: अनेक सर्वेक्षणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, कामाच्या तासानंतरही सतत कामासाठी उपलब्ध असणे हे कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘बर्नआउट’ (Burnout) आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढवते.
जागतिक संदर्भ: फ्रान्स, स्पेन आणि कॅनडासारख्या अनेक देशांनी यापूर्वीच ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा लागू केला आहे. भारतानेही या दिशेने पाऊल टाकणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या भारतात कामाच्या तासानंतर संपर्क टाळण्यासंदर्भात कोणताही स्पष्ट आणि कायदेशीर श्रम नियम (Labour Law) नाही. सादर करण्यात आलेले हे विधेयक सध्या संसदेच्या विचारधीन आहे.
श्रम कायद्याचे अभ्यासक डॉ. विवेक कुलकर्णी म्हणाले, “हा विधेयक कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. जर कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विश्रांतीच्या वेळेत त्रास देणे थांबवले नाही, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पादकतेवर आणि आरोग्यावर होतो. कायद्याने यावर नियंत्रण आणणे काळाची गरज आहे.”
हे विधेयक कायदा बनवण्यासाठी त्याला केंद्र सरकारचा पाठिंबा आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सहमती निर्माण झाल्यास, भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशैलीत आणि कल्याणामध्ये मोठे सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
