प्रतिनिधी सोपान कुचेकर.
पुणे दि. ३०: कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे, मात्र निवडून येणाऱ्या अशा सदस्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा व अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निर्गमीत केलेला नमुना १५ अ मधील प्रमाणपत्र सादर करावे. राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीने निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील याबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करावे. निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया २७ मार्च २०२३ पासून सुरु केलेल्या आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहेत. तसेच प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ (१) मधील तरतुदीनुसार संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषि पतसंस्था सदस्य, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत. सदर १५ शेतकन्यांपैकी ११ शेतकरी हे सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत.
सहकारी संस्थेच्या मतदार संघात महिला प्रवर्गाकरीता २, इतर मागास प्रवर्गाकरीता १ आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचा मतदार संघात अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता १ आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम २१ (३) मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळणेबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत असल्याने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम २०१७) मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरणाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सदर आदेश दिले आहेत, असे प्राधिकरण सचिव डॉ.पी.एल. खंडागळे यांनी कळविले आहे.
