काळुस ता. खेड येथील बेकायदा शेत जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढणे संदर्भातील मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री .अनिलजी पाटील यांच्या समवेत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न!”

प्रतिनिधी

पुनर्वसनाची शिक्के काढण्यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री .अनिलजी पाटील सकारात्मक

लवकरच कॅबिनेटमध्ये या संदर्भात निर्णय घेणार असे बैठकीमध्ये ठरविण्यात आले.

मौजे काळुस ता. खेड जि. पुणे या ठिकाणी १५ऑगस्ट २०२४ पासून सलग वीस दिवसापासून४० वर्षांपूर्वी भामा आसखेड वचासकमान धरण पुनर्वसन अंतर्गत बेकायदा शेत जमिनीवर पुनर्वसंनाचे टाकलेले शिक्के काढण्याबाबत” रयत क्रांती संघटनेच्या “वतीने मा. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखालीआमरण उपोषण सुरू आहे.

       उपोषणाची दखल घेऊन तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हाधिकारी, यांनी घेतली असून वेगवेगळ्या बैठका आतापर्यंत संपन्न झाल्याआहेत. व त्यांच्याकडून अहवाल मंत्रालयात संबंधित विभागाच्या कडे सादर झाले आहेत.

     उपोषणकर्त्यांच्या प्रश्नासंदर्भात उपोषणाची दखल घेऊन राज्याचे माजी कृषी राज्यमंत्री, आमदार श्री.सदाभाऊ खोत आणि तालुक्याचे आमदार श्री .दिलीपरावजी मोहिते यांच्या प्रयत्नातून राज्याचे पुनर्वसन मंत्री श्री. अनिलजी पाटील साहेब व संबंधित विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मंत्रालयामध्ये मंगळवार दिनांक ३ सप्टेंबर २०२४रोजी सकाळी ११:३०० वाजता महत्त्वपूर्ण बैठकसंपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये आमदार/मा. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि खेड तालुक्याचे आमदार दिलीपरावजी मोहिते यांनी काळुस येथील शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत व बेकायदेशीरपणे ४० वर्षापासून टाकलेल्या पुनर्वसनाच्या शिक्यांच्या प्रश्ना संदर्भातअतिशय अभ्यासपूर्ण आणि सकारात्मक मुद्दे मांडले. त्याचप्रमाणे शेतकरी प्रतिनिधींनीही आपली भूमिका मांडली. आत्तापर्यंत केलेला संघर्ष मंत्री महोदयां समोर मांडण्यात आला. काळुस येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर टाकलेले पुनर्वसनाची शिक्के कसे बेकायदेशीर आहेत. येथील जमिनी लाभ क्षेत्रात येत नाहीत त्यांना कालव्याचे पाणी शेतीला मिळणार नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे टाकलेले शेत जमिनीवरील पुनर्रचनाची शिक्के काढण्यात यावेत अशी आग्रही भूमिका मांडण्यात आली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. अनिलजी पाटील यांनी या प्रश्ना संदर्भात येत्या २५ सप्टेंबर पर्यंत कॅबिनेट मध्ये हा विषय घेऊन १५ जून 2023 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह या ठिकाणी मा. मुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे सचिव, व इतर अधिकारी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये ठरलेल्या निर्णयानुसार काळुस येथील शेत जमिनीवर पुनर्वसनाचे शिक्के हटवण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. अनिलजी पाटील यांच्या हस्ते लेखी पत्र उपोषणकर्त्यांच्या प्रतिनिधीना देण्यात आले.

         तसेच शेतकऱ्यांनीउपोषण मागे घेण्याची विनंती केली .

   सदर बैठकीसाठी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून श्री. गजानन गांडेकर, श्री. सुभाष पवळे, प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, बाळासाहेब दौंडकर, सुनील पोटवडे, संतोष खलाटे, गणेश पवळे, षशवंत खैरे, मिनीनाथ साळुंखे, दत्ता आरगडे, अविनाश पोटवडे, दत्तात्रय लोणारी उपस्थित होते.