प्रतिनिधी.
भारत निवडणूक आयोगाने आज नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेऊन देशव्यापी मतदारयादी पुनरावृत्ती मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, या टप्प्यात बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला असून सुमारे 51 कोटी मतदारांचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. आयोगाने या मोहिमेला “Special Intensive Revision – SIR” असे नाव दिले असून ती ही गेल्या दोन दशकांतील सर्वात व्यापक मतदारयादी सुधारणा प्रक्रिया असेल, असे त्यांनी सांगितले.
या दुसऱ्या टप्प्यात आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ, छत्तीसगड, पुडुचेरी आणि अंडमान-निकोबार या राज्यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात बिहार राज्यात कोणतीही तक्रार नोंदवली गेली नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यासाठी अधिक आत्मविश्वासाने तयारी सुरू केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, प्रत्येक मतदान केंद्रावर सुमारे १,२०० पेक्षा जास्त मतदार राहू नयेत, यासाठी नव्याने मतदान केंद्रांचे पुनर्गठन करण्यात येईल. घराघर सर्वेक्षणाची मोहीम ४ नोव्हेंबरपासून ४ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर सुधारित याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील आणि अंतिम मतदारयादी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध होईल.
ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, मतदार ओळखीसाठी आधार कार्डाचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु ते नागरिकत्व किंवा जन्मतारखेचे प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही. मतदार यादीत नाव नोंदवताना आवश्यक ते पुरावे सादर करणे बंधनकारक असेल. आयोगाने सर्व राज्यांना या संदर्भात स्पष्ट सूचना पाठवल्या आहेत.
पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमधील स्थानिक निवडणुका आणि त्यासंबंधीची आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सध्या भारत निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर स्थानिक आचारसंहिता लागू झालेली नाही.
या पत्रकार परिषदेत आयोगाच्या तयारीबाबत अनेक तपशील देण्यात आले. देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रशिक्षण, फॉर्म वितरण आणि तांत्रिक तपासणीची प्रक्रिया येत्या २८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. आयोगाने सर्व स्तरांवर पारदर्शकता आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
पत्रकार परिषदेत अखेरीस ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, “ही केवळ एक सामान्य पुनरावृत्ती प्रक्रिया नाही, तर मतदार यादीतील अचूकता आणि सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठीचा मोठा टप्पा आहे. आम्हाला खात्री आहे की प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदारयादीत नोंदवले जाईल आणि मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल.”
