प्रतिनिधी
नगरपरिषद/नगरपालिका निवडणूक 2025 संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना सरळ आणि कडक शब्दांत इशारा दिला आहे की, परवानगीशिवाय डिजिटल, सोशल किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर चालणारा कोणताही प्रचार हा सरळसरळ गुन्हा मानला जाईल आणि अशा प्रकारांची दखल घेतल्यास उमेदवारांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की रील्स, व्हिडिओ, ग्राफिक्स, बूस्टेड पोस्ट, पेड प्रमोशन, डिजिटल न्यूज पोर्टलवरील जाहिराती, सेलिब्रेटेड पोस्ट—यापैकी एकाही प्रकाराचा प्रसार MCMC ची पूर्वपरवानगी नसताना केला जाणे निवडणूक नियमांचे उघड उल्लंघन मानले जाईल आणि त्या उमेदवारावर प्रशासन थेट कारवाईची प्रक्रिया सुरू करेल.
आयोगाकडे मिळालेल्या तक्रारींमध्ये काही उमेदवारांनी परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल मोहीम सुरू केल्याचे आढळले आहे. अधिक गंभीर म्हणजे, काही उमेदवारांकडून गुप्तपणे पैसे देऊन सोशल मीडिया पेजेस आणि डिजिटल पोर्टल्सवर जाहिराती टाकल्या जात असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. निवडणूक आयोगाने याला “निवडणूक खर्च लपवणे आणि अवैध प्रचाराचा गंभीर गुन्हा” असे संबोधत, असे कृत्य थेट कायदेशीर कारवाईस पात्र असल्याची स्पष्ट नोंद केली आहे. अधिकाऱ्यांनी कडक शब्दांत सांगितले की, “गुप्त आर्थिक व्यवहार आढळल्यास संबंधित उमेदवाराची संपूर्ण प्रचार मोहीम संशयाच्या चौकटीत जाईल आणि कठोर कारवाई अनिवार्य होईल.”
WhatsApp वरून होणाऱ्या प्रचाराबाबतही आयोगाची भूमिका तितकीच कठोर आहे. WhatsApp स्टेटस लावून प्रचार करणे, मोठ्या समूहांमध्ये फॉरवर्ड करणे किंवा ब्रॉडकास्टद्वारे संदेश पसरवणे हे सर्व डिजिटल प्रचाराच्या श्रेणीत येते. परवानगीशिवाय असे प्रकार करणाऱ्यांविरुद्धही तेवढीच कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. “WhatsApp हे खाजगी प्लॅटफॉर्म नाही; मोठ्या प्रमाणात पाठवला जाणारा कोणताही संदेश हा प्रचार समजला जाईल,” असे अधिकारी सांगतात.
आयोगाने उमेदवारांना अंतिम इशारा देताना म्हटले आहे की, नियम मोडणाऱ्यांची संपूर्ण डिजिटल मोहीम अवैध धरली जाईल, निवडणूक खर्चाची चौकशी अपरिहार्य होईल आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. निवडणूक प्रक्रियेची स्वच्छता आणि समान संधी राखण्यासाठी आयोग कोणतीही तडजोड करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी कोणत्याही माध्यमातून प्रचार करण्यापूर्वी नियमांचे कठोर पालन करूनच पुढील प्रत्येक पाऊल उचलावे, अन्यथा परिणाम भोगण्याची तयारी ठेवावी, असा ठाम इशारा आयोगाने दिला आहे.
