प्रतिनिधी
शासकीय खर्चात बचत, सरकारी वाहनांचा कार्यक्षम वापर आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी’ हे धोरण लागू करण्याबाबत कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त पदभार असला तरी त्याला स्वतंत्र शासकीय वाहन उपलब्ध करून दिले जाणार नाही.
नव्या आदेशानुसार, ज्या अधिकाऱ्याला त्याच्या मूळ पदासाठी शासकीय वाहन मंजूर आहे, त्याने अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडताना त्याच वाहनाचा वापर करावा. अतिरिक्त मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेचा कार्यभार स्वीकारल्यामुळे दुसऱ्या सरकारी वाहनाची मागणी करता येणार नाही. यामुळे सरकारी वाहनांचा गैरवापर रोखण्याबरोबरच इंधन, देखभाल आणि प्रशासकीय खर्चातही बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या या आदेशाचा उद्देश उपलब्ध संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करणे आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे एकाच वेळी दोन किंवा अधिक विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार असतो. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र सरकारी वाहनांचा वापर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
हा आदेश केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये, विभाग, अधीनस्थ कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसेच स्वायत्त संस्थांमधील पात्र अधिकाऱ्यांना लागू राहणार आहे. संबंधित सर्व विभागांनी या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने याच स्वरूपाचा स्वतंत्र शासन निर्णय अद्याप जारी केलेला नाही. त्यामुळे हा आदेश सध्या केवळ केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी लागू आहे. भविष्यात राज्य सरकारेही अशाच प्रकारचे धोरण स्वीकारतात का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
– एका अधिकाऱ्याला फक्त एकच शासकीय वाहन.
– अतिरिक्त पदभारासाठी स्वतंत्र सरकारी वाहन मिळणार नाही.
– इंधन, देखभाल आणि इतर प्रशासकीय खर्चात बचत करण्याचा उद्देश.
– आदेश केंद्र सरकारच्या मंत्रालये, विभाग, PSU आणि स्वायत्त संस्थांना लागू.
– महाराष्ट्रात अद्याप यासंदर्भात स्वतंत्र GR जारी झालेला नाही.
