प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यापासून किंबंहुना मुंबईत येण्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांना रोखले नाही, तर मुंबई ठप्प होईल अशी भीती वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनीही हीच भीती व्यक्त करून जरांगे यांचे हे आंदोलन रोखण्याचा न्यायालयाला अधिकार असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र जरांगे यांना आंदोलनापासून रोखणारा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
रस्ते अडवले जाऊ नयेत यासाठी राज्य सरकार योग्य त्या उपाययोजना करू शकते. जरंगे पाटील हे न्यायालयासमोर नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्याविरोधात कोणतेही आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आंदोलन रोखण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास नकार देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. असे असले तरी मुंबईकरांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मुभा राज्य सरकारला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा आरक्षण समर्थक आझाद मैदान येथे येणार आहेत. मात्र, आझाज मैदानाची क्षमता पाच हजारांची आहे. त्यामुळे, आंदोलन शांततापूर्ण पद्धतीने पार पडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून आंदोलनाकरिता नवी जागा निश्चित करण्याचा विचार करा, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिले. जरांगे पाटील यांनाही न्यायालयाने यावेळी नोटीस बजावून सदावर्ते यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
