प्रतिनिधी- अक्षय थोरात

उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना निवेदन; प्रशासनाने आंदोलनापूर्वी लेखी निर्णय देण्याची भारत तुपे यांची मागणी

माळेगाव नगरपंचायत हद्दीतील सन १९७० च्या सुमारास शासनाच्या भूमिहीन मजुरांना घरासाठी जागा देण्याच्या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न तब्बल पाच दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करत पुणे जिल्ह्याच्या उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना आंदोलनाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासनाने १४ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी लेखी स्वरूपात भूमिका स्पष्ट करून निर्णय न दिल्यास माळेगाव नगरपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत हलगीनाद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भारत तुपे यांनी दिला आहे.

निवेदनानुसार, गट क्रमांक ५५२/३ मधील जमीन शासनाच्या भूमिहीन मजुरांना घरासाठी जागा देण्याच्या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येकी सुमारे १०० चौरस वार प्रमाणे देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित लाभार्थ्यांच्या नावावर सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्काची नोंद होण्यापूर्वीच त्यांचे स्थलांतर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या गट क्रमांक ५२५ मध्ये पुनर्वसित करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मूळ जागेचा वापर शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या तंत्र विद्यानिकेतन संस्थेसाठी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जागाबदलीच्या प्रस्तावास शासनाकडून स्थगिती मिळाल्याचे सांगितले जात असले, तरी पुनर्वसित भूमिहीन लाभार्थ्यांच्या नावावर आजपर्यंत मालकी हक्काची अधिकृत नोंद झालेली नसल्याने त्यांचा प्रश्न कायम असल्याचे भारत तुपे यांनी म्हटले आहे.

मालकी हक्क नसल्याने घरकुलासह शासकीय योजनांपासून वंचित

जमिनीचा मालकी हक्क स्पष्ट नसल्यामुळे संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. अनेक वर्षे शासनाच्या दारात पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.

भारत तुपे यांनी सांगितले की, या प्रश्नासंदर्भात १३ जून २०२६ रोजी माळेगाव नगरपंचायतीकडे सविस्तर निवेदन देण्यात आले होते. नगरपंचायत प्रशासन, महसूल विभाग आणि माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासन यांनी समन्वयातून हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही किंवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रशासनापुढे तीन पर्याय

भूमिहीन लाभार्थ्यांचा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडविण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये गट क्रमांक ५२५ मधील जागा पात्र लाभार्थ्यांच्या नावावर खरेदीखत, बक्षीसपत्र अथवा अन्य कायदेशीर दस्तऐवजाद्वारे हस्तांतरित करणे, महसूल विभागामार्फत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जागा नियमित करणे किंवा संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करणे, असे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत.

१४ ऑगस्टपूर्वी लेखी निर्णय द्या; अन्यथा हलगीनाद

प्रशासनाने कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पर्याय स्वीकारून १४ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी लेखी निर्णय द्यावा, अशी मागणी भारत तुपे यांनी केली आहे. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास १४ ऑगस्टपासून माळेगाव नगरपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत हलगीनाद आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

पाच दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या भूमिहीन लाभार्थ्यांच्या मालकी हक्काच्या प्रश्नावर आता प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे लाभार्थ्यांसह माळेगाव परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. कागदोपत्री हक्काच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भूमिहीनांच्या प्रश्नाला प्रशासन १४ ऑगस्टपूर्वी न्याय देणार की आंदोलनाची वेळ येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.